राज्य सरकारी- जि.प. निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे उद्या धरणे-निदर्शने आंदोलन.

रत्नागिरी : चार श्रम संहिता आणि PFRDA कायदा रद्द करणे व इतर प्रमुख मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी – जिल्हा परिषद निमसरकारी, शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे उद्या (९ जुलै) दुपारी १ ते ३ या वेळेत धरणे – निदर्शने आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे रत्नागिरी जिल्हाअध्यक्ष दिनेश सिनकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

१८ मार्च २०२५ रोजी दिल्ली येथे केंद्रीय कामगार, कर्मचारी, शेतकरी संघटना, ट्रेड युनियन व अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आलेल्या धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात राज्य सरकारी – जिल्हा परिषद, शिक्षक- शिक्षकेत्तर समन्वय समितीची सभा दिनांक २ जुलै व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाची सभा दिनांक ४ जुलै झाली.महाराष्ट्र राज्य शासनाने आपल्या प्रलंबित मागण्यांबाबत उदासिन धोरण दिसून येत असल्याची खंत सभेतील सहभागी नेत्यांनी व्यक्त केली. नवीन स्थापन झालेले सरकार देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत झाल्यावर आजमितीस जवळजवळ ८ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मधल्या कालावधीत मा. मुख्यमंत्री पातळीवर चर्चा करून प्रलंबित मागण्यांवावत ठोस निर्णय घेण्यात यावेत, यासाठी संघटनेमार्फत सातत्याने पत्र व्यवहार केरण्यात आला; परंतु या संघटनात्मक प्रयत्नांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.प्रलंबित मागण्यांवावत कर्मचारी-शिक्षकांमध्ये कमालीचा असंतोष धुसमत आहे. शासनाचे मात्र त्या संदर्भात उदासीन धोरण दिसून येत आहे.

अशा परिस्थितीत या संदर्भातील संतप्त भावना व्यक्त करण्यासाठी तीव्र संघटनात्मक कृती करण्याची आवश्यकता उपरोक्त दोन्ही आभासी सभेत व्यक्त करण्यात आली.यासंदर्भात उद्या (९ जुलै) रोजी देशातील प्रधान कर्मचारी – कामगार संघटना व अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. राज्यस्तरावरील मागण्यांबाबत आम्ही गेली २ वर्षे संघटनात्मक सततचे प्रयत्न करीत आहोत. एकीचे बळ जपण्यासाठी वरील देशव्यापी संप आंदोलनात सहभागी होणे आपल्याला आवश्यक होते; परंतु आपल्या राज्यस्तरावरील मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन आसपासच्या कालावधीत करावे लागणार आहे. या बाबीचा सर्वकष विचार करून ९ जुलै रोजी कामगार कर्मचारी यांच्या संयुक्त मोर्चात सहभागी होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धरणे- निदर्शने करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून लिहिलेले निवेदन सादर करणे व देशव्यापी संपास पाठिंबा देखील व्यक्त करणे अशी संघटनात्मक कृती ४ जुलै रोजीच्या आभासी सभेत ठरविण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रलंबित मागण्यांबाबत नाराजी व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील सर्व राज्य सरकारी जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक बुधवारी, ९ जुलै रोजी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्च्याने जाऊन धरणे निदर्शने करणार आहेत.

आज देशातील ११ कामगार संघटना सुध्दा केंद्र शासनाच्या कर्मचारी कामगार विरोधी धोरणाला विरोध करण्यासाठी देशव्यापी संप करीत आहेत. या संपास धरणे निदर्शने आंदोलनाव्दारे जाहीर पाठिंबा देऊन भविष्यातील संभाव्य तीव्र लढयासाठी आम्ही कर्मचारी सिध्द होत आहोत, असे या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ जिल्हा शाखा – रत्नागिरी या आंदोलनामध्ये सक्रीय सहभागी होत असून ९ जुलै रोजी दुपारी १ ते ३ या वेळेत प्रथम जिल्हा परिषद कार्यालय रत्नागिरी व त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी येथे धरणे – निदर्शने केली जाणार आहेत. या धरणे निदर्शने आंदोलनामध्ये सर्व जिल्हा परिषद कर्मचारी बंधू-भगिनी सहभागी होत आहेत. जिल्हा परिषद रत्नागिरी अंतर्गत सर्व संवर्गातील सर्व नियमित व कंत्राटी कर्मचारी बंधू भगिनी यांनी उद्या (९ जुलै) दुपारी १ ते ३ या वेळेत होणाऱ्या धरणे – निदर्शने आंदोलनामध्ये प्रथम जिल्हा परिषद रत्नागिरी व त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय रत्नागिरी येथे सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष दिनेश सिनकर, सचिव प्रवीण पिलणकर व कार्याध्यक्ष सुरेंद्र खाडे यांनी केले आहे.

मागण्यांची सनद :

1. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना तात्काळ निर्गमित करण्यात यावी.

2. चार कामगार (कायदे) संहिता तात्काळ रदद करा.

3. PFRDA कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी. तसेच ईपीएस ९५ नुसार असणाऱ्या सर्व वर्गणीदारांना परिभाषित पेन्शन योजना लागु करण्यात यावी.

4. १० वर्षे सतत काम करीत असलेल्या सर्व कंत्राटी रोजंदारी अंशकालीन कर्मचा-यांच्या सेवा नियमित करा.

5. मा. खुल्लर समिती द्वारे वेतनत्रुटी बाबत अन्याय झालेल्या जिल्हा परिषदेतील लिपिक, लेखा, ग्रामसेवक, नर्सेस, आरोग्य, परिचर, वाहनचालक, औषध निर्माण अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका व इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यात यावी.

6. विनाअट प्रतिक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वावर नियुक्त्या द्या.

7. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १ जानेवारी २०२५ पासून २ टक्के महागाई भत्ता वाढ मंजूर करा.

8. राज्यस्तरीय गुणवंत अधिकारी कर्मचारी व आदर्श ग्रामपंचायत अधिकारी तसेच सन २००६ ते २००९ या कालावधीतील कर्मचाऱ्यांना आगावू वेतनवाढी पूर्ववत लागू करणे.

9. सर्व सरकारी कर्मचारी जिल्हा परिषद कर्मचारी निवृत्तीवेतनधारक कंत्राटी रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी व्यापक स्वास्थ विमा योजना लागू करावी.

10. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील निर्बंध तात्काळ उठवा.

11. जिल्हा परिषद लिपिक-लेखा कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे टप्पे कमी करून सुधारीत आकृतीबंध तयार करण्यात यावा. तसेच पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायती मधील कायम असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमित समावेशन करण्यात यावे.

12. दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विना अनुदान, अंशत अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाजुनी पेन्शन योजना लागू करा.

13. १०:२०:३० वर्षांच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावा.

14. आठव्या वेतन आयोगाची सत्वर स्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा अन्यथा प्रत्येक ५ वर्षांच्या कालावधीनंतर वेतनमान पुनर्रचनेसाठी राज्याचा स्वतंत्र आयोग नेमा. (आंध्र, तेलंगणा, कर्नाटक व केरळ राज्यात अशी व्यवस्था आहे)

15. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असताना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्यांविरुध्द कडक कारवाई व्हावी. यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करून कलम ३५३ अजामिनपात्र करण्यात यावे.

16. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा.

17. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती देण्यासंदर्भातील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करा.

18. सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा. सरकारी विभागांचे संकोचीकरण तात्काळ थांबवा.

19. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नती सत्र सुरू व्हावे यासाठी प्रलंबित कोर्टकेसची सुनावणी सत्वर होण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हावेत.

20. नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा.