ग्रंथालयांसाठी ऐतिहासिक निर्णयमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची आढावा बैठक.
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन, मुंबई येथे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाची आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. या बैठकीत राज्यातील ग्रंथालयांच्या विकासासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.या बैठकीत ग्रंथालय अनुदानात ४० टक्के वाढ करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून हा प्रस्ताव तातडीने वित्त विभागाकडे पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ श्रेणीतील ग्रंथालयांची तपासणी करून त्यांच्या श्रेणीवाढीस तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली असून वाढीव अनुदानासाठी प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.राज्यातील १७०६ ग्रंथालयांची मान्यता रद्द झालेल्या प्रमाणात नवीन ग्रंथालयांना शासन मान्यता देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
यासोबतच राज्यातील ५०, ७५ व १०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांना प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.या बैठकीस मंत्री चंद्रकांत पाटील, लक्ष्मीनारायण इनोव्हेशन टेक्नोलॉजिकल युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू डॉ. अतुल वैद्य व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रंथालयांची आर्थिक स्थिती मजबूत होऊन ग्रामीण भागातील वाचनसंस्कृतीला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. विशेषतः ग्रामीण व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना, युवकांना आणि अभ्यासकांना चांगले ग्रंथालय उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस साहेब व मंत्री मा. चंद्रकांत पाटील साहेब यांचे उमेश कुळकर्णी, अध्यक्ष – रत्नेश्वर ग्रंथालय, धामणसें यांनी आभार मानले आहेत.उमेश कुळकर्णी यांनी सांगितले की, “ग्रंथालय हे केवळ पुस्तकांचे संग्रहालय नसून ते समाजाला ज्ञान, माहिती आणि प्रगल्भ विचार देणारे केंद्र असते. ग्रामीण भागात वाचनसंस्कृती रुजविण्यासाठी आणि पुढच्या पिढ्यांना दर्जेदार वाचनसामग्री सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह व योग्य आहे. या निर्णयामुळे अनेक लहान मोठ्या ग्रंथालयांना नवी ऊर्जा मिळेल व वाचनालय चळवळीला बळ मिळेल.”
