कोल्हापुरी चप्पलचा वाद उच्च न्यायालयात; प्राडा ग्रुप’कडून नक्कल केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा! माफी मागण्याची आणि भरपाई देण्याची मागणी!!
मुंबई :* इटालियन फॅशन ब्रॅंण्ड प्राडाने कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल केल्याच्या आरोप करून त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच, प्राडाने नक्कल केल्याप्रकरणी सार्वजनिकरीत्या माफी मागावी आणि भरपाई द्यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. प्राडाने कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल करून ‘टो रिंग सैंडल्स’ नावाने उत्पादन बाजारात आणले असून या सँडलची किंमत प्रति जोडी एक लाख रुपये ठेवल्याचा आरोपही यायिकेत केला आहे.कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा मानला जातो. कोल्हापुरी चप्पलला ४ मे २००९ रोजी रीतसर जीओग्रॅफिकल इंडिकेशन (जीआय) नोंदणी मिळाली होती.
या नोंदणीचे ४ मे २०१९ रोजी नूतनीकरण करण्यात आले आणि ते ४ मे २०२९ पर्यंत वैध आहे. असे असतानाही त्याविषयी जागतिक स्तरावर या चपलेला योग्य सन्मान न देता किंवा तिचा नामोल्लेख न करता, कंपनीने युरोपियन फॅशन लेबल लावून ती लाखभर रुपयांहून अधिक किंमतीला विकणे म्हणजे भारतीय कारागीरांच्या आर्थिक व मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे, असा दावा पुणेस्थित वकिलाने यातिकेद्वारे केला आहे.तसेच, प्राडा ग्रुप आणि प्राडा इंडिया फॅशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांना कोल्हापुरी चप्पल जीआय उत्पादन अनधिकृतपणे वापरल्याची कबुली देऊन सार्वजनिक माफी मागण्याचे आणि भविष्यात जीआयचा वापर होणार नाही याचे आश्वासन देण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे. कंपनीच्या या कृतीमुळे कारागीरांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे. त्यामुळे, त्यांना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही कंपनीला द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत केली आहे.प्राडाने २२ जून रोजी मिलान येथे ‘स्प्रिंग/समर मेन्स कलेक्शन-२०२६’ सादर केले होते.
त्यावेळी प्राडा ग्रुपने टो रिंग सँडल्स या नावाखाली कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल करून पादत्राण व्यावसायिक स्वरूपात बाजारात आणले. सँडलमागची प्रेरणा भारतीय कारागीरांच्या कारागिरीतून घेतल्याचेही प्रसिद्ध ग्रुपने मान्य केले होते. या कार्यक्रमाच्या चित्रफिती बाहेर आल्यानंतर या सॅडल भारतीय कोल्हापूर चप्पलची नक्कल असल्याचे समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर कंपनीने सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिले. परंतु, कोल्हापुरी चप्पल तयार करणारे कारागीर, भारत सरकार, जीआय नोंदणीबाबत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण दिले नाही. त्यामुळे, भारतातील कारागीरांच्या सामाजिक हक्कांचे कंपन्यांकडून उल्लंघन झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
