तुमचंही ‘या’ बँकांमध्ये खातं आहे का? आता मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची गरज नाही, बदलले नियम!

*मुंबई :* देशातील कोट्यवधी सामान्य बँक ग्राहकांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. आजच्या काळात प्रत्येकाचे किमान एक तरी बचत खाते असते आणि त्यात दरमहिन्याला निर्धारित किमान शिल्लक ठेवावी लागते नाहीतर बँका आपल्या नियमांनुसार खातेदारांच्या अकाउंटमधून दंड म्हणून पैसे वजा करते पण, आता यापुढे तसं होणार नाही. 4 वेगवेगळ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी बचत खात्यांवरील AMB (सरासरी मासिक शिल्लक) ठेवायची अट रद्द केली आहे.

AMB अटी रद्द करणे म्हणजे की आता तुम्हाला तुमच्या बँक खात्यात किमान शिल्लक ठेवण्याची सक्ती केली जाणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील इंडियन बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), कॅनरा बँक आणि पंजाब नॅशनल बँक (PNB) यांनी त्यांच्या ग्राहकांसाठी बचत खात्यांवरील AMB अटी रद्द केल्या आहेत. या बँकांनंतर आणखी अनेक बँका सरासरी मासिक शिल्लक रकमेचा नियम रद्द करू शकतात.

सरासरी मासिक शिल्लक नियमानुसार ग्राहकांना बचत खात्यात एक निश्चित रक्कम ठेवावी लागते. उदाहरणार्थ, HDFC बँकेच्या ग्राहकांना बचत खात्यात किमान 10 हजार रुपये शिल्लक ठेवावे लागते. तुमच्या बँक खात्यात जमा केलेली एकूण रक्कम 10,000 रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर कमी रकमेच्या फरकावर तुम्हाला दंड भरावा लागेल. उदाहरणार्थ तुमच्या बँक खात्यात 8500 रुपये असतील तर तुम्हाला 10,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेवर म्हणजे 1500 रुपये दंड भरावा लागेल. पण, इंडियन बँक, SBI, कॅनरा बँक आणि PNB आता त्यांच्या ग्राहकांना सरासरी मासिक शिल्लक रकमेसाठी दंड आकारणार नाहीत.

इंडियन बँकेने म्हटले आहे की 7 जुलैपासून कोणत्याही प्रकारच्या बचत खात्यावरील सरासरी मासिक शिल्लक रकमेची अट रद्द केली जाईल तर, स्टेट बँकेने सर्व प्रकारच्या बचत खात्यांना सरासरी मासिक शिल्लक रकमेतून सूट दिली आहे. पंजाब नॅशनल बँकेनेही सर्व बचत खात्यांमधून सरासरी मासिक शिल्लक रकमेची अट रद्द केली आहे.त्याचवेळी, यावर्षी मे महिन्यात कॅनरा बँकेने आपल्या ग्राहकांसाठी हा नियम रद्द केला होता. सरासरी मासिक शिल्लक नियमामुळे ग्राहकांना खात्यात किमान शिल्लक ठेवणे भाग पडते आणि त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना दंड भरावा लागतो.