वक्फ बोर्ड विधेयकासंदर्भातल्या बैठकीत सत्ताधाऱ्यांच्या १२ सुधारणा मंजूर, विरोधकांच्या सर्व सुधारणा फेटाळल्या!

प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयकावर सखोल चर्चा करण्यासाठी ते संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं. यावर दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत मोठी खडाजंगी पाहायला मिळाली. या वादानंतर बैठकीत समितिचे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल यांच्यावर हुकुमशाही कारभार करत असल्याचा आरोप विरोधी खासदारांकडून करण्यात आला. यावर गोंधळ घालणाऱ्या १० खासदारांना दिवसभरासाठी निलंबितही करण्यात आलं. यानंतर आज झालेल्या संयुक्त समितीच्या बैठकीत या विधेयकासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेल्या १२ सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या असून विरोधी खासदारांनी मांडलेल्या ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्या.

वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयक २०२४ नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलं. हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे सविस्तर चर्चेसाठी पाठवण्यात आलं. यासंदर्भात समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत १२ सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या तर ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्या. मंजूर करण्यात आलेल्या १२ सुधारणा या सत्ताधारी भाजपा आणि एनडीए आघाडीतील इतर मित्रपक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या. तर फेटाळण्यात आलेल्या ४४ सुधारणा या विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आल्या होत्या.“सोमवारी या विधेयकात ज्या सुधारणा मंजूर करण्यात आल्या, त्यामुळे हे विधेयक अधिक चांगलं होऊ शकेल. यातून गरीब व पसमंदा मुस्लिमांना अधिकाधिक फायदा मिळवून देण्याचा सरकारचा हेतू साध्य होईल”, अशी प्रतिक्रिया बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदम्बिका पाल यांनी दिली आहे.

या बैठकीत विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या सर्व ४४ सुधारणा फेटाळण्यात आल्यामुळे विरोधकांवर अन्याय झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यावरही जगदम्बिका पाल यांनी उत्तर दिलं आहे. “या विधेयकावर प्रत्येक कलमानुसार चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या सर्व ४४ सुधारणा मी त्यांच्या नावासकट वाचून दाखवल्या. मी त्यांना विचारलं की त्यांना या सुधारणा सुचवायच्या आहेत का? त्यानंतर त्या मांडल्या गेल्या. ही प्रक्रिया याहून अधिक लोकशाही पद्धतीने होऊ शकली नसती”, अस जगदम्बिका पाल म्हणाले.

“जर सुधारणा मांजल्या गेल्या आहेत आणि त्यांच्या बाजूने फक्त १० सदस्यांनी मत नोंदवलं आहे, तर मग अशा सुधारणा मंजूर होऊ शकतात का? संसद असो की संयुक्त संसदीय समिती असो, ही प्रक्रिया तितकीच नैसर्गिक आहे”, असंही जगदम्बिका पाल यांनी नमूद केलं.