ग्राम विभागाकडून आदेश, सरपंच आरक्षण प्रक्रिया २५ जुलैपूर्वी पूर्ण होणार.

सरपंच आरक्षण निश्चित करण्याविषयी राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना कळवले आहे. यामुळे आगामी ग्रामपंचायत व सरपंच निवडणुकांविषयी राजकीय वर्तुळात हालचाल सुरु झाली आहे. अनेक नेते आपापल्या राजकीय नेतृत्वाकडे पाठपुरावा करत आहेत. ग्रामीण विकास विभागाने गेल्या आठवड्यात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना सरपंच आरक्षण निश्चित करण्यासाठी कळवले होते. २०२२ च्या कायदा दुरुस्तीनंतर सरपंच निवड जनतेतून करण्यात येते. या सरपंच पदांचे आरक्षण निश्चित करणे आवश्यक आहे. ही कार्यवाही करण्यासाठी सूचित करण्यात आले आहे. १५ जुलै २०२५ पर्यंत सरपंच आरक्षणाची कार्यवाही पूर्ण करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. राजकीय क्षेत्रात या सूचनेची दखल घेण्यात आली असून आपापल्या नेतृत्वाकडे कार्यकर्त्यांनी पाठपुरावा सुरु केला आहे. केवळ सत्ताधारीच नव्हे तर विरोधी गटातील लोकांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे.www.konkantoday.com