२०२५च्या अखेरपर्यंत भारताची लोकसंख्या १४६ कोटींपर्यंत? प्रजनन दरात मात्र घट; काय सांगतो अहवाल?

:* संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक लोकसंख्या धोरण अहवालानुसार, भारतातील प्रजनन दर कमी होत असल्याचे उघड झाले आहे. अहवालानुसार २०२५ च्या अखेरीस भारताची लोकसंख्या १४६ कोटींपर्यंत पोहोचू शकते असा अंदाजही वर्तविण्यात आला आहे, तर प्रजनन दर १.९ पर्यंत खाली आला आहे. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी (UNFPA)चा ‘द रिअल फर्टिलिटी क्रायसिस’ हा जागतिक लोकसंख्या स्थितीबाबतचा अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे.

. या अहवालानंतर घटत्या प्रजनन क्षमतेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. लाखो लोक त्यांची खरी प्रजनन उद्दिष्टे पूर्ण करू शकत नाहीत आणि हे कमी किंवा जास्त लोकसंख्येपेक्षा एक वास्तविक संकट आहे.या घटत्या प्रजनन दराचा परिणाम कसा होईल आणि याचे नेमके कारण काय हे जाणून घेऊ…*संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात काय दिसून आले आहे?*भारताचा एकूण प्रजनन दर प्रति महिला १.९ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे, जो संयुक्त राष्ट्रांच्या एसओडब्ल्यूपी अहवालानुसार, २.१ च्या प्रतिस्थापन दरापेक्षा कमी आहे. प्रतिस्थापन पातळी म्हणजे स्थिर लोकसंख्या राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नवीन जन्मांची सरासरी संख्या. अहवालात असे भाकीत केले आहे की, पुढील ४० वर्षांत भारताची लोकसंख्या १७० कोटींपर्यंत पोहोचू शकते, त्यानंतर ती कमी होण्यास सुरुवात होईल.भारताचा जन्मदर मंदावला असला तरी इथली तरुण लोकसंख्या लक्षणीय आहे. ती अशी ०-१४ वयोगटातील २४ टक्के, १०-१९ वयोगटातील १७ टक्के आणि १०-२४ वयोगटातील २६ टक्के.

*संयुक्त राष्ट्रांच्या लोकसंख्याशास्त्रीय अहवालात भारताचा प्रजनन दर घसरत असल्याचे मागील अहवालांमधूनही स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या लॅन्सेट अभ्यासात असे आढळून आले की, देशाचा एकूण प्रजनन दर अपरिवर्तनीयपणे १.२९ टक्क्यांपर्यंत कमी होत आहे, जो प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) पातळीपेक्षा खूपच कमी आहे.ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज, इंज्युरीज अँड रिस्क फॅक्टर्स स्टडी (GBD) २०२१ नुसार, १९५० च्या दशकात ६.१८ टक्के असलेला भारताचा प्रजनन दर १९८० मध्ये ४.६० टक्के आणि २०२१ मध्ये १.९१ टक्क्यांपर्यंत घसरला.

अभ्यासात असेही सांगण्यात आले आहे की, २१०० शतकापर्यंत TFR आणखी घसरून १.०४ पर्यंत येऊ शकतो, म्हणजेच प्रति महिला फक्त एक मूल. भारतातील घटत्या प्रजनन क्षमतेमागे विविध कारणे आहेत, त्यामुळे चिंता निर्माण झाली आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ही चिंता अधिक आहे, कारण त्यांना सीमांकनाच्या प्रक्रियेनंतर संसदीय जागा गमावण्याची भीती आहे.भारतात सर्वात जुन्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमानुसार, प्रोत्साहन आणि प्रतिबंधाद्वारे जास्तीत जास्त दोन मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. “त्या काळात भारतीय लोकसंख्येची मानसिकता बदलण्यासाठी व्यवस्थेला खूप प्रयत्न करावे लागले. हळूहळू वर्तनात बदल दिसून येऊ लागला. बालमृत्यूमध्ये लक्षणीय घट झाली (विविध माता आणि बाल आरोग्य-संबंधित कार्यक्रम आणि यशस्वी लसीकरणामुळे) म्हणजेच मुलांच्या जगण्याची हमी मिळाली.

लहान कुटुंबे ही सर्वसामान्य झाली”, असे गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सच्या सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लुजन अँड इन्क्लुझिव्ह पॉलिसीच्या प्रमुख आणि शैक्षणिक व्यवहारांच्या डीन प्रोफेसर अंजली राडकर यांनी गेल्या वर्षी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले होते.महिला साक्षरतेत वाढ आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचा सहभाग हे प्रजनन दरात सातत्याने घट होण्यामागे आणखी एक मोठे घटक आहेत. बाळाच्या संगोपनात पतीकडून कमी मदत मिळत असल्याने महिला आता मातृत्वासाठी आपले करिअरचे बलिदान देण्यास तयार नाहीत. त्या मूल जन्माला घालायचे की नाही याची निवड करण्यातही त्यांचा अधिकार वाढवत आहेत. त्याऐवजी त्या अनेकदा करिअर आणि आर्थिक स्वातंत्र्य निवडतात. अधिकाधिक तरुण भारतीय उच्च शिक्षण आणि नोकऱ्यांसाठी परदेशात जातात आणि तिथे स्थायिक होतात, त्यामुळे प्रजनन पातळी कमी होण्यास स्थलांतर हादेखील आणखी एक घटक असू शकतो.पीटीआयच्या वृत्तानुसार, “भारताने प्रजनन दर कमी करण्यात लक्षणीय प्रगती केली आहे. १९७० मध्ये प्रति महिला सुमारे पाच मुलांवरून आज सुमारे दोनपर्यंत, सुधारित शिक्षण आणि पुनरुत्पादक आरोग्यसेवेची उपलब्धता, यामुळे हे शक्य आहे. परिणामी, माता मृत्यूदरात मोठी घट झाली आहे. म्हणजेच आज लाखो माता जिवंत आहेत. त्या मुलांचे संगोपन करत आहेत आणि समुदाय निर्माण करत आहेत. तरीही राज्ये, जाती आणि उत्पन्न गटांमध्ये खोलवरची असमानता कायम आहे”, असे युएनएफपीए इंडियाच्या प्रतिनिधी अँड्रिया एम वोज्नार म्हणाल्या. “याबाबत प्रत्येकाला निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आणि साधन असते, तेव्हाच खरा लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश मिळतो. पुनरुत्पादन अधिकार आणि आर्थिक समृद्धी एकत्रितपणे कशी प्रगती करू शकते हे दाखवण्याची भारताकडे एक अनोखी संधी आहे”, असेही वोज्नार म्हणाले.*कोणत्या राज्यात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे** २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही दोन मोठी राज्ये आहेत, जिथे महिला सर्वाधिक मुलांना जन्म देतात.* अहवालानुसार, २०२२ मध्ये भारतात सुमारे २.५ कोटी मुले जन्माला आली.* उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक ५४.५ लाख जन्म नोंदणीकृत* त्यानंतर बिहारमध्ये ही संख्या ३०.७ लाखांवर आहे* महाराष्ट्रात १९.२ लाख जन्मनोंदणी झाली आहे* मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही जन्म नोंदणीचे प्रमाण जास्त आहे* २०२२ मध्ये दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तुलनेने कमी जन्म नोंदणी झाली.* तामिळनाडूमध्ये ९.४ लाख, तेलंगणामध्ये ७ लाख, आंध्र प्रदेशमध्ये ७.५, कर्नाटकमध्ये १०.४ लाख, केरळमध्ये फक्त ४.४ लाख जन्म नोंदणी झाल्या आहेत.*कोणत्या राज्यात किती वाढ झाली आहे?** २०१३ पासून उत्तर प्रदेशात ४० टक्के वाढ झाली आहे* २०१३ मध्ये बिहारमध्ये १६ लाखांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, १० वर्षांत जवळजवळ दुप्पट झाली.* राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात हळूहळू वाढ दिसून येते.* कर्नाटकमध्ये २०१३ मध्ये १०.४ लाख जन्मांची नोंदणी झाली होती, २०१७ पर्यंत वाढून ११ लाख झाली. मात्र, नंतर २०२२ मध्ये ती कमी होऊन १०.४ लाख झाली.* तामिळनाडूमध्ये २०१३ मध्ये जन्म नोंदणी ११.९ लाख होती, ती २०२२ मध्ये कमी होऊन ९.४ लाख झाली.*भारताची घटणारी प्रजनन क्षमता हे चिंतेचं कारण आहे का?*प्रजनन दरात घट झाल्यामुळे वृद्ध लोकसंख्या आणि तरुण कामगारांमध्ये घट. “२०५० पर्यंत भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांचा वाटा २० टक्क्यांहून अधिक असेल, म्हणजेच पाचपैकी एक व्यक्ती. एक मूल कुटुंब धोरणाचा परिणाम म्हणून चीनमध्ये याची चिन्हे आधीच दिसून येत आहेत”, असे डॉ. राडकर यांनी गेल्या वर्षी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले होते.भारतातील अनेक दक्षिणेकडील राज्ये, ज्यांनी त्यांची लोकसंख्या प्रभावीपणे व्यवस्थापित केली आहे, त्यांना आधीच जन्मदर कमी होण्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत.द हिंदूनुसार, ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रजनन दर प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा कमी झाला आहे. असं असताना उत्तर प्रदेश २.७, बिहार ३.० आणि मेघालय २.९ अशा आकडेवारीसह तो अजूनही जास्त आहे. गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकांना अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन केले होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत यांनीही भारतातील घटत्या प्रजनन दराबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि किमान तीन मुलं जन्माला घालावी असेही म्हटले.दरम्यान, लोकसंख्याशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, अद्याप काळजी करण्याची गरज नाही. “एक लोकसंख्याशास्त्रज्ञ म्हणून मला वाटत नाही की राज्यांनी या मुद्द्यांबाबत जास्त काळजी करावी. संघराज्य आणि राज्य सरकारांमधील रचनात्मक वाटाघाटींद्वारे ते सोडवले जाऊ शकतात”, असे इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सेसमधील लोकसंख्याशास्त्राचे प्राध्यापक श्रीनिवास गोली यांनी बीबीसीला सांगितले होते.त्याऐवजी लोकसंख्याशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताची वेगाने वाढणारी लोकसंख्या चिंताजनक आहे, कारण राज्यांकडे वृद्धांना आधार देण्यासाठी मर्यादित संसाधने आहेत. कमी मुले जन्माला येत असल्याने वृद्ध आणि त्यांची काळजी घेण्याची आवश्यकता असलेल्या तरुणांमधील तफावत वाढू शकते.लोकसंख्याशास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की, भारतातील आरोग्यसेवा, सामुदायिक केंद्रे आणि वृद्धाश्रमे लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांना तोंड देण्यासाठी सुसज्ज नाहीत. “वृद्धत्वाची काळजी घेण्यासाठी प्रतिबंध, उपशामक काळजी आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये मजबूत गुंतवणूक तातडीने आवश्यक आहे”, असेही गोली बीबीसीला म्हणाले.घटत्या प्रजनन क्षमतेमुळे कामगारांच्या कमतरतेबद्दल चिंता करणे चुकीचे आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. स्थलांतराला प्रोत्साहन देऊन आणि वृद्धांच्या निरोगी आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करून हे आव्हान दूर केले जाऊ शकते.“दुसरे आव्हान म्हणजे ६० ते ७५ वयोगटातील लोकांसाठी योग्य पूर्णवेळ किंवा अर्धवेळ काम निर्माण करणे. सध्या त्यांचा कामात सहभाग बहुतेक विकसनशील देशांपेक्षा आणि जगापेक्षा जास्त आहे, कारण घरगुती परिस्थितीमुळे त्यांना कामगार बाजारात प्रवेश करावा लागतो. त्याऐवजी त्यांना कामाच्या कष्टापासून मुक्त करणे आणि त्याचबरोबर चांगला रोजगार प्रदान करणे हे अत्यावश्यक असले पाहिजे. देशाच्या आरोग्यसेवा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे आणि वृद्ध, अविवाहित आणि जोडप्यांसाठी वृद्धाश्रम बांधणे अद्याप प्रलंबित आहे”, असे अहमदाबाद येथील एलजे विद्यापीठातील प्रोफेसर एमेरिटस अमिताभ कुंडू यांनी गेल्या वर्षी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले होते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, लोकसंख्याशास्त्रीय बदल अधिक महिलांना कामाच्या क्षेत्रात आणू शकतात आणि कामगार बाजारात त्यांचे स्थान मजबूत करू शकतात.“महिलांना मातृत्वासह करिअर व्यवस्थापित करता यावे यासाठी पुरुषांनी घर आणि काळजी घेण्याच्या कामांची मोठी जबाबदारी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सामाजिक सुरक्षा आणि पेन्शन सुधारणांसह वाढ आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणारी आर्थिक धोरणेदेखील घटत्या प्रजनन दराच्या परिणामांशी जुळवून घेण्यासाठी आणि तो कमी करण्यासाठी आवश्यक असतील,” असे पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालक पूनम मुत्रेजा यांनी सांगितले.