मद्यप्रेमींना मोठा झटका! महाराष्ट्रात मद्य महागलं; देशी दारूसोबतच विदेशी ब्रँडच्या दारूच्या दरात वाढ,उत्पादन शुल्क विभागातील 1 हजार 223 पदे भरणार

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या उपायांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या विभागाचा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला होता.या गटाने मद्यनिर्मिती धोरण, अनुज्ञप्ती, उत्पादन शुल्क तसेच कर संकलन वाढीसाठी इतर राज्यातील राबविण्यात येत असलेल्या चांगल्या पद्धतींचा, धोरणात्मक बाबींचा अभ्यास करुन शासनास शिफारशी आणि अहवाल सादर केला. त्या अनुषंगाने उत्पादन शुल्क विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास तसेच विभागाचे एकात्मिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या कक्षाच्या माध्यमातून एआय प्रणालीद्वारे राज्यातील आसवन्या, मद्य निर्माणी, घाऊक विक्रेते आदींचे नियंत्रण करण्यात येणार आहे. विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय आणि मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे.

किती रुपयांनी महागली दारू?

विभागाच्या महसुलात वाढीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (IMFL) रू. 260/- प्रति बल्क लिटर पर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या 3 पट वरुन 4.5 पट करण्यात येणार. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये 180/- वरुन रुपये 205/- करण्यात येणार.

महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करुन घेणे आवश्यक राहील.

उत्पादन शुल्काच्या दरातील वाढ आणि अनुषंगिक एमआरपी सूत्रातील बदल यामुळे 180 मि.ली. बाटलीची किरकोळ विक्रीची किमान किंमत मद्य प्रकारनिहाय पुढीलप्रमाणे : देशी मद्य – 80 रूपये, महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) – 148 रूपये, भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य- 205 रूपये, विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड – 360 रूपये.

यापुढे राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-2) आणि परवाना कक्ष हॉटेल / रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-3) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर (Conducting Agreement) चालविता येणार आहेत. त्याकरिता वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे 15 टक्के आणि 10 टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल.

उत्पादन शुल्क विभागातील 1 हजार 223 पदे भरणार

मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी 744 नवीन पदे आणि पर्यवेक्षीय स्वरूपाची 479 पदे अशा 1 हजार 223 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे. विभागासाठी या विविध उपाययोजना राबविल्यानंतर मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे 14 हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे.