अनुसूचित जाती आयोगाबाबत महत्त्वाचा निर्णय, विद्यार्थ्यांनाही मोठा दिलासा; मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय?

मुंबई :* मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर, वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनात वाढ करण्याचा निर्णय झाला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसूल वाढीच्या योजनांनाही मंजुरी देण्यात आली.महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला आता कायद्याचे संरक्षण मिळणार आहे. यासंबंधीचे विधेयक लवकरच विधानमंडळात मांडले जाईल. सामाजिक न्याय अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी 2005 मध्ये या आयोगाची स्थापना झाली होती.

केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी दोन स्वतंत्र आयोग बनवण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारने हे दोन आयोग स्थापन केले. आता, राज्य अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा मिळाल्यामुळे, या आयोगाला अधिक अधिकार मिळतील आणि ते अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतील. आयोगासाठी तयार केलेल्या २७ पदांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. फिजिओथेरपीआणि ऑक्युपेशनल थेरपीच्या पदवी आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना आता जास्त विद्यावेतन मिळेल. त्याचबरोबर, बी.एस्सी. नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांनाही विद्यावेतन सुरू करण्यात आले आहे. याचा फायदा अनेक विद्यार्थ्यांना होणार आहे.शासकीय फिजिओथेरपी आणि ऑक्युपेशनल थेरपीच्या पदवीच्या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपच्या काळात दरमहा 1 हजार 750 रुपये मिळत होते. आता त्यात 6 हजार 250 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना दरमहा 8 हजार रुपये विद्यावेतन मिळेल. पदव्युत्तर पदवीच्या विद्यार्थ्यांना महागाई भत्त्यासह 10 हजार रुपये वाढवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आता 33 हजार 730 रुपये विद्यावेतन मिळेल.

ही वाढ 1 जून, 2025 पासून लागू होणार आहे.मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर आणि नांदेड येथील शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये बी.एस. सी. नर्सिंगचे शिक्षण सुरू आहे. प्रत्येक महाविद्यालयात 50 विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपच्या काळात दरमहा 8 हजार रुपये विद्यावेतन मिळेल. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने महसूल वाढवण्यासाठी काही योजना तयार केल्या होत्या, ज्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने इतर राज्यांतील चांगल्या योजनांचा अभ्यास करून काही शिफारशी केल्या होत्या. त्यानुसार, विभागात सुधारणा करण्यात येणार आहेत.