सरकारला गंडा, महसूल खात्याने संजय शिरसाटांच्या मुलाला दोनशे कोटींचे वेदांत हॉटेल अवघ्या 64 कोटींना विकले!
छत्रपती संभाजीनगर :* महायुती सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असताना दुसरीकडे मंत्रीच सरकारी तिजोरीत येणारा पैसा पळवत आहेत. मिंधे गटाचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सरकारला कोट्यवधी रुपयांना गंडवले आहे. शासकीय लिलाव प्रक्रियेत छत्रपती संभाजीनगर येथील सुमारे 200 कोटींचे आलिशान वेदांत हॉटेल संजय शिरसाट यांच्या दबावामुळे महसूल विभागाने त्यांचा मुलगा सिद्धांत याला अवघ्या 64 कोटी रुपयांना विकल्यामुळे सरकारचा कोट्यवधीचा महसूल बुडाला आहे.छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानक मार्गावर अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी वेदांत हॉटेल आहे.
या हॉटेलचा आणि जवळच्या भूखंडाचा शासनाने ऑनलाइन लिलाव केला होता. त्यात वेदांत हॉटेलसाठी मेसर्स ‘सिद्धांत’ मटेरियल प्रोक्युअरमेंट अॅण्ड सप्लाय कंपनीने हॉटेल इमारत व जलतरण तलावासाठी 47 कोटी 56 हजार 749 रुपयांमध्ये सर्वेच्च बोली लावली. तसेच लॉनसाठी 17 कोटी 82 लाख 66 हजार रुपयांची बोलीही लावली. त्यानंतर एकूण 64 कोटी 82 लाख रुपयांना हे हॉटेल आणि लॉन सिद्धांत शिरसाट यांच्या मालकीचे झाले. वेदांत हॉटेल आणि बाजूचा भूखंड ही धनदा कॉर्पेरेशनची मालमत्ता होती. शेअर बाजार नोंदणीकृत असलेल्या या कंपनीने शेकडो ठेवीदारांची कोट्यवधींना फसवणूक केल्यामुळे सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या मालमत्तेचा ई-लिलाव करण्यात आला. सहा वेळा ई-लिलावाची प्रक्रिया राबवूनही प्रतिसाद न मिळाल्याने सातव्यांदा लिलाव केला गेला.
इतके महागडे हॉटेल खरेदीसाठी शिरसाटांच्या मुलाकडे पैसा आला कुठून? कुठल्या टेंडरिंगमधून आले? कुठल्या कमिशन दलालीमधून आले? एकनाथ शिदेंनी पैसे दिले की अमित शहांनी दिले? शिरसाटांना मिळालेल्या 50 खोक्यांमधील हा पैसा आहे का? शिरसाटांना इतर आमदारांपेक्षा जास्त पैसे मिळाले का? असा घणाघात शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. बाळासाहेबांच्या विचारांसाठी पक्ष सोडल्याचे सांगणाऱ्यांना अमित शहांनी आणि देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्र लुटीचा परवाना दिलाय का, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
या लिलावाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करावी अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली. वेदांतचे अंतिम हस्तांतरण होण्यापूर्वी वस्तुस्थिती सुप्रीम कोर्टात सादर करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
