उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या पुढाकारातून मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेत बदल क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, बोट व्यवसाय, प्रवासी बोट व्यवसाय यांचा समावेश

रत्नागिरी, दि. 29 ):- उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या पुढाकारातून जिल्ह्यातील उद्योग क्षेत्राच्या वाढीसाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेत चांगले बदल केले आहेत. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमइजीपी) योजनेत आता दुहेरी फायदा आणि मोठ्या संधी मिळणार आहेत. उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. सामंत यांच्या विशेष प्रयत्नातून क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, प्रवासी वाहतुकीकरिता बोट व्यवसाय यांसारख्या अनेक नवीन पर्यटनपूरक आणि सेवा उद्योगांचा समावेश करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमइजीपी) हा महाराष्ट्र शासनाचा एक प्रमुख कार्यक्रम आहे. जिल्ह्यातील किंबहुना राज्यातील युवकांना व युवतींना यशस्वी उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी या योजनेद्वारे मिळते.

जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवक-युवतीनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) इमारत, जे. के. फाईल्स, बँक ऑफ इंडियाच्या शेजारी, फोन नं. ०२३५२-२२२२५४ ई-मेल-didic.ratnagiri@maharashtra.gov.in कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अजिंक्य आजगेकर यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना राबविण्यासंदर्भातील खालील सुधारित तरतुदी १ एप्रिल २०२५ पासून लागू राहील.सेवा उद्योग, कृषी पूरक व्यवसाय, कृषीवर आधारित उद्योग, ई-वाहतूक व त्यावर आधारित व्यवसाय, एकाच नाममुद्रेवर (बॅण्ड) आधारित संघटित साखळी विक्री केंद्रे, फिरते विक्री केंद्र/खाद्यान्न केंद्र तसेच कुक्कुट पालन, अंडी उबवणी केंद्र, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, हॉटेल / ढाबा शाकाहारी/मांसाहारी पदार्थ विक्री व्यवसाय, होम-स्टे, क्लाऊड किचन, जलक्रीडा, मासेमारी, प्रवासी वाहतुकीकरिता बोट व्यवसाय योजनेतंर्गत पात्र असतील.वयोमर्यादा कुठल्याही स्थायी उत्पन्न नसलेले स्थानिक रहिवासी ज्यांचे वय किमान १८ वर्ष पूर्ण झाले आहे. प्रकल्प किंमत सेवा उद्योगासाठी प्रकल्प किंमत ५० लाख रुपये व उत्पादन उद्योगासाठी १ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

प्रकल्प खचाचे वर्गीकरण सेवा उद्योगांसाठी खेळते भांडवलाची मर्यादा प्रकल्प खर्चाच्या ६० टक्के व उत्पादन उद्योगांसाठी खेळते भांडवलाची मर्यादा प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के आहे.

निवासी उद्योजकता प्रशिक्षण कर्ज प्रकरण मंजूर झाल्यानंतर ऑनलाईन किंवा निवासी प्रशिक्षण घेण्याची सोय करण्यात आली आहे. शैक्षणिक पात्रता १० लाख रुपयांच्या पुढील उत्पादन प्रवर्गातील प्रकल्पासाठी व ५ लाख रुपयांच्या पुढील सेवा उद्योगाकरिता लाभार्थी किमान आठवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक राहील.