पेट्रोल-डिझेलमधून ३५ लाख कोटी! सरकारची मोठी कमाई, पण ग्राहकांना दिलासा नाही.
कच्च्या तेलाच्या किमती ४ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर (प्रतिबॅरल ६५.४१ डॉलर) आल्या आहेत. यापूर्वी एप्रिल २०२१ मध्ये किंमत (प्रतिबॅरल ६३.४० डॉलर) होती. या घसरणीमुळे पेट्रोल आणि डिझेल शुद्धीकरणातून मिळणारे उत्पन्न ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचले आहे.रेटिंग एजन्सींनुसार सध्या तेल कंपन्या पेट्रोलवर प्रतिलिटर १२-१५ आणि डिझेलवर प्रतिलिटर ६.१२ नफा कमवत आहेत. असे असूनही तेल कंपन्यांनी गेल्या एक वर्षापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केलेल्या नाहीत. त्यामुळे पाच वर्षांत पेट्रोल, डिझेलमधून तब्बल ३५ लाख कोटी सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने पेट्रोल, डिझेलचे दर उतरतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती.
परंतु केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर २ रुपयांनी वाढ केली. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल स्वस्त झालेच नाही. मागच्या काही दिवसांपासून तेल कंपन्या तोट्याचे कारण देत किमती कमी करण्याचे टाळत आहेत.गेल्या पाच वर्षांत ७ मोठ्या तेल आणि वायू कंपन्यांपैकी फक्त एकाच आयओसीला २०१९-२० मध्ये किरकोळ तोटा सहन करावा लागला. याशिवाय या कंपन्या वर्षानुवर्षे प्रचंड नफा कमवत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत कच्च्या तेलाची किंमत ६५-७५ डॉलरच्या दरम्यान राहिली आहे. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ५ वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलमधून ३५ लाख कोटी रुपये जमा केले आहेत.केंद्राने उत्पादन शुल्क, कॉर्पोरेट लाभांश आणि प्राप्तिकरातून एकूण २१.४ लाख कोटी आणि राज्य सरकारांकडून व्हॅट आणि लाभांशातून १३.६ लाख कोटी रुपये कमावले. केंद्र सरकार पेट्रोलवर प्रतिलिटर सुमारे २२ रुपये कर आकारत आहे.
देशात प्रतिव्यक्ती सरासरी मासिक पेट्रोलचा वापर २.८० लिटर आहे आणि डिझेलचा वापर ६.३२ लिटर आहे. याचा अर्थ तो दरमहा पेट्रोलवर १०४.४४ आणि डिझेलवर १९३.५८ कर भरतो.देशात पेट्रोलचा वार्षिक वापर ४७५० कोटी लिटर आहे. म्हणजेच प्रतिव्यक्ती वार्षिक वापर ३३.७ लिटर आहे. डिझेलचा वार्षिक वापर १०७०० कोटी लिटर म्हणजेच ७५.८८ प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्ष लिटर आहे. म्हणजेच पेट्रोल-डिझेलचा दरडोई वार्षिक वापर १०९.६ लिटर आहे. हा वापर दरवर्षी १०.६ टक्के दराने वाढत आहे.
