राज्यात यापुढे कोणत्याही शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषण किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन झाल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आता थेट शाळा व्यवस्थापनावर निश्चित.

राज्यात यापुढे कोणत्याही शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांचे लैंगिक शोषण किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे गैरवर्तन झाल्यास, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आता थेट शाळा व्यवस्थापनावर निश्चित करण्यात आली आहे. बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा, २०१२ च्या अंतर्गत, शाळांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे बंधनकारक असेल.या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास, शाळा व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा शासनाने दिला आहे. त्यामुळे, प्रत्येक शाळेला आता आपल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी एक सर्वसमावेशक आणि प्रभावी सुरक्षा धोरण तयार करून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.या नवीन धोरणानुसार, शाळा व्यवस्थापनाला केवळ त्यांच्या परिसरातील विद्यार्थ्यांचे संरक्षण करणेच नव्हे, तर अशा कोणत्याही अप्रिय घटनेची माहिती मिळाल्यास तातडीने पोलिसात तक्रार दाखल करणे देखील अनिवार्य असेल. तक्रार दाखल करण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा आढळल्यास, संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. शासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे, आता शाळा व्यवस्थापन विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षिततेची भावना वाढवण्यासाठी आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या भीतीशिवाय शाळेत येण्याची खात्री देण्यासाठी, प्रत्येक शाळेत एक प्रशिक्षित आणि संवेदनशील शिक्षक समुपदेशकाची (Teacher Counselor) नियुक्ती करणे देखील अनिवार्य करण्यात आले आहे. हे समुपदेशक विद्यार्थ्यांशी नियमितपणे संवाद साधतील, त्यांच्या समस्या आणि शंकांचे निरसन करतील आणि त्यांना भावनिक आधार देतील. याव्यतिरिक्त, शाळांमध्ये नियमितपणे सुरक्षा कार्यशाळा आणि जनजागृती कार्यक्रमांचे आयोजन करणे देखील आवश्यक असेल, जेणेकरून विद्यार्थी स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत अधिक जागरूक होऊ शकतील.शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे, राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी आता अधिकृतपणे शाळा व्यवस्थापनावर आली आहे.