निवडणुका गणेशोत्सवानंतरच! सर्वोच्च न्यायालयाची चार महिन्यांची मुदत; निवडणूक आयोगाला मुदतवाढीचीही मुभा

मुंबई :* जवळपास दोन ते पाच वर्षांपासून रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला दिले.मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करावी लागणारी तयारी, प्रभाग रचना, मतदार यादी अद्यायावतीकरण आणि पावसाळ्याचा कालावधी पाहता प्रत्यक्ष निवडणुका गणेशोत्सवानंतरच होतील, अशी चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही तशी मुभा आयोगाला दिली आहे. २०२२ पूर्वीच्या पद्धतीनुसार ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत.२०१९च्या निवडणुकांनंतरचा सत्ताबदल, करोना संकट, ओबीसी आरक्षणाचा पेच, प्रभाग रचनेतील बदल, सत्तांतर अशा विविध कारणांमुळे राज्यातील बहुतांश स्थानिक संस्थांमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. राज्यातील २९ महापालिका, २४८ नगर परिषदांसह, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुढील चार महिन्यांत या ठिकाणी पुन्हा लोकप्रतिनिधींचा अंमल येणे निश्चित बनले आहे. प्रलंबित निवडणुकांसंदर्भातील राहुल वाघ, पवन शिंदे आणि इतरांनी केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्य कांत व न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी दुपारी सुनावणी झाली.राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन ते पाच वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सर्व कारभार प्रशासकांकडे आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी घेण्याचे धोरणात्मक निर्णयही प्रशासकच घेत आहेत, असे एका प्रकरणात आमच्या निदर्शनास आले आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

प्रलंबित निवडणुका त्वरित जाहीर करण्यास कोणाचा आक्षेप आहे का, अशी विचारणा खंडपीठाने सर्व पक्षकारांना केली. याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. देवदत्त पालोदकर यांच्यासह सर्वच पक्षकारांच्या वकिलांनी आपली हरकत नसल्याचे नमूद केले. राज्य शासनाची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनीही त्याबाबत अनुकूलता दर्शवली. त्यानुसार खंडपीठाने चार आठवड्यांत निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. तसेच चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याच्या सूचनाही दिल्या. त्यासाठी अधिक कालावधी लागणार असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज सादर करून मुदतवाढ घ्यावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.

सरकार, आयोगापुढे प्रश्न अनेक*

● सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला असला तरी, त्याची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगासमोर अनेक प्रश्न उपस्थित राहणार आहेत.

● निर्णय मुंबई महापालिकेलाही लागू होणार का?

● प्रभाग रचना मानीव लोकसंख्येनुसार की २०११ च्या जनगणनेनुसार?

● प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकार की निवडणूक आयोगाला?

● निवडणुका किती टप्प्यांत घ्यायच्या?*२०२२ पूर्वीप्रमाणे ओबीसी आरक्षण*सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला.

सर्वोच्च न्यायालयासमोर २०२२ मध्ये सादर केलेल्या माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाच्या अहवालामुळे ओबीसींच्या राजकीय जागा कमी झाल्या, त्या अहवालाचा विचार न करता पूर्वी जसे होते, तसेच आरक्षण ओबीसींना द्यावे व निवडणुका घ्याव्या, अशी विनंती जयसिंग यांनी केली. त्यावर बांठिया आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवून २०२२ च्या पूर्वी ओबीसींना जेवढे आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये देण्यात येत होते, ते कायम ठेवून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी, असे आदेश दिले. मात्र या संदर्भातील अन्य याचिकांवरील निकाल या निवडणुकांना बांधिल असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.