नेत्यांसाठी झटणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला ! स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सत्ताकारणाचा मार्ग मोकळा!
परभणी :* स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्याच्या आत घ्या असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता पुन्हा एकदा या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत आपापल्या नेत्यांसाठी झटणारे कार्यकर्ते आता खऱ्या अर्थाने स्वतःच्या निवडणुकीसाठी कामाला लागणार आहेत. दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांना सत्तेचा अवकाश मिळवून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक महत्त्वाची मानली जाते.जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचे पडघम वाजायला तीन वर्षांपूर्वीच प्रारंभ झाला होता.
मात्र ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्याशिवाय पुढील चित्र स्पष्ट होणार नव्हते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर निवडणुका घेण्याचा मार्ग त्यावेळी मोकळा झाला होता. गट व गण यांचे आरक्षणही निश्चित झाले होते. निवडणुकांचा बिगुल वाजला.कार्यकर्त्यांच्या आकांक्षांना धुमारे फुटले. संभाव्य उमेदवारांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात मोर्चेबांधणीही सुरू केली मात्र निवडणुकीची अशी पायाभरणी होत असताना राज्यातील २५ जिल्हा परिषद व २८४ पंचायत समिती अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेस राज्य निवडणूक आयोगाने २०२२ च्या ऑगस्ट महिन्यात एका आदेशाद्वारे स्थगिती दिली. अंतिम आरक्षण अधिसूचनेसह अंतिम मतदार याद्या प्रसिध्द करण्याच्या प्रक्रियेस स्थगिती बहाल करण्यात आल्यानंतर निवडणूक आयोगाचा पुढील आदेश येईपर्यंत या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही करु नये असेही निर्देश त्यावेळी दिले गेले.जिल्हा परिषद रचना यापूर्वी जाहीर झाली होती. आरक्षण सुटले. कोणता गट, गण कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे हे निश्चित झाल्यानंतर इच्छुक उमेदवार बाशिंग बांधून गतिमान झाले होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या संदर्भात वरचेवर नवनवे निर्णय घेतले गेले. ही अनिश्चितता कधी दूर होईल आणि प्रत्यक्षात तयारीला कधी लागायचे यावरून सर्वच इच्छुक उमेदवार मेटाकुटीला आले पण त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. नेत्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी असलेल्या या निवडणुकांमध्ये कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकीकडे मात्र दुर्लक्ष केले गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आखाड्यात गेल्या चार वर्षांपासून असा ‘सावधान’, ‘विश्राम’चा खेळ सुरू असल्याने कार्यकर्ते संभ्रमित झाले.गेल्या काही वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात वारंवार बदल करण्यात आले. या निर्णयामुळे ३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या होती.
राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचा आदेश यापूर्वीही एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना पुन्हा महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्येचे गुऱ्हाळ सुरू झाले.गेल्या तीन-चार वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात वारंवार बदल करण्यात आले आहेत. पुन्हा प्रभाग रचना, पुन्हा प्रभागांचे आरक्षण आणि पुन्हा नव्याने सोडत ही सर्कस पुढल्या काळात दिसून येणार आहे.तरीही कार्यकर्त्यांचा जीव टांगणीला डिसेंबर १९ मध्ये बहुसदस्य प्रभाग पद्धत रद्द झाली होती. त्यानंतर मार्च २० मध्ये नगराध्यक्षांची नगरसेवकांमधून निवड व एक सदस्य प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली. सप्टेंबर ऑक्टोबर २१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा बहुसदस्य प्रभाग पद्धत तीन सदस्य प्रभाग पद्धत आणली. जुलै २२ मध्ये नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची थेट निवडणूक तर ३ ऑगस्टला महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये २०१७ नुसारच प्रभागांची रचना असेल असा निर्णय घेण्यात आला. निर्णयातली ही धरसोड कार्यकर्त्यांना गोंधळून टाकणारी आहे. या सर्व बदलांमुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पार पडेपर्यंत आणखी कोणकोणते नियम बदलले जातात यासंदर्भात कार्यकर्त्यांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे.
