कोकणासाठी स्वतंत्र नागरी संरक्षण दलाचं कार्यालय स्थापन करण्याबाबत दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश nagari sanrakshan dal for ratnagiri and sindhudurg

कोकणासाठी स्वतंत्र नागरी संरक्षण दलाचं कार्यालय स्थापन करण्याबाबत दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. नुकत्याच आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या कोकणातील सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र नागरी संरक्षण दल तयार करणं ही काळाची गरज बनली आहे. मात्र हे कार्यालय स्थापन करण्यास होणारी दिरंगाई आणि राज्य सरकारच्या एकंदरीत कार्यपध्दतीवर मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कार्यालय स्थापन करण्यासाठी आणखीन एक महिन्याची मुदत मागणार्‍या राज्य सरकारचा मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने चांगलाच समाचार घेतला.
नागरी संरक्षण दलानं इथं कार्यालय स्थापन करण्यासंदर्भात गेल्या पाच वर्षात वेळोवेळी पत्रव्यवहार करुनही त्याची पूर्तता अद्याप का केली नाही? गेल्या पाच वर्षात काहीच केलेलं नाही आणि आता आणखी वेळ कसला मागता? केवळ नुकसान किती झालं याची पाहणी करण्यात नेतेमंडळी वेळ घालवणार की त्यावर काही उपायही करणार? अशा शब्दांत राज्य सरकारची कान उघडणी करत यावर येत्या दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी हे दोन जिल्हे नैसर्गिक आपत्तीमुळे धोकादायक जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र या जिल्ह्यामध्ये नागरी संरक्षण दलाचे कार्यालय नसल्याने ते स्थापन करण्याचा आदेश द्या, अशी विनंती करत निवृत्त महसूल अधिकारी शरद राऊळ यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे
www.konkantoday.com