शिष्टमंडळ दावोस दौऱ्यावर रवाना; तीन लाख कोटींचे सामंजस्य करार, खर्चावरून विरोधकांचे टीकास्त्र
दावोस दौऱ्याचा खर्च, शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींची संख्या यावरून होत असलेले सर्व आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी फेटाळून लावले. जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्याचे प्रभावी ‘ब्रॅण्डिंग’ करून सर्वदूर गुंतवणूक आणण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याचे शिष्टमंडळ मंगळवारी रात्री दावोसला रवाना झाले. यातून विक्रमी तीन लाख दहा हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात येणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौऱ्यावर विरोधकांनी टीका सुरू ठेवली आहे. ‘वऱ्हाड निघालय दावोसला’ असे म्हणत शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी दौऱ्याचा खर्च आणि शिष्टमंडळाच्या आकाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्याकरिता जागतिक आर्थिक परिषदेचा उपयोग केला जाईल, असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
दावोस येथे बुधवारपासून जागतिक आर्थिक परिषद सुरू होणार असून त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह, उद्योगमंत्री उदय सामंत, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ, मुख्यमंत्री सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकारी असे दहा जणांचे शिष्टमंडळ रवाना झाले. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण व महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) कंपनी यांचे आठ अधिकारी स्वतंत्ररित्या सहभागी होत असून या सर्वांना केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली आहे.
गेल्या वर्षी दावोस परिषदेत १ लाख ३७ हजार कोटींचे गुंतवणूक करार झाले होते. त्यापैकी ७६ टक्के करार प्रत्यक्षात आले आहेत. यंदा भारताच्या दालनाजवळ महाराष्ट्राचे अद्ययावत दालन उभारण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या घोडदौडीविषयी माहिती देणारे दृक श्राव्य प्रदर्शनही असेल. याठिकाणी मुख्यमंत्री सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या करतील. मुख्यमंत्री ओमानचे उद्योगमंत्री, सौदीचे वित्तमंत्री, दक्षिण आफ्रिकेचे उर्जामंत्री, दक्षिण कोरियाच्या ग्योगी प्रांताचे गव्हर्नर तसेच डीपी वल्र्ड, लुईस ड्रेफस, वित्कोविझ एटोमिका या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्याशी चर्चा करतील. मुख्य कार्यक्रमात काँग्रेस सेंटरमध्ये ‘नागरी क्षेत्रातील आव्हाने, नावीन्यपूर्ण उपक्रम व शाश्वत विकास’ या विषयावर शिंदे भाषण देतील. या परिषदेच्या माध्यमातून सुमारे अडीच ते तीन लाख कोटींची गुंतवणूक राज्यात येईल, असे नियोजन सरकारने केले
पोलाद, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राशी निगडित उद्योग, आण्विक ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत-ग्रीन हायड्रोजन, हिरे व आभूषणे, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, ऑटोमोटिव्ह त्याचबरोबर कृषी- औद्योगिक, कृषि आणि वनोपज यांचे मूल्यवर्धन करणारे उद्योग यावेत, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, त्यानुसार २० सामंजस्य करार केले जातील. तसेच हे उद्योग राज्यात केवळ मुंबई, पुणे भागात न येता छत्रपती संभाजीनगर, गडचिरोली, नागपूर, चंद्रपूर, जालना, रायगड अशा सर्वदूर ठिकाणी येतील अशी माहिती उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
www.konkantoday.com
