मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळण्याचा प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात.
मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित असणार्‍यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे कोणतीही नुकसानभरपाई मिळत नाही याची दखल घेत मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीतेश राणे यांनी घेतली. त्यामुळे मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळण्याचा प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात आल्याचे बोलले जात आहे.मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळावा, ही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारी मच्छीमारांची मागणी लवकरच सत्यात उतरणार असल्याने मच्छीमारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
हरितक्रांती, सफेद क्रांतीनंतर नीलक्रांतीचे धोरण जाहीर करण्यास एकविसाव्या शतकाची वाट पाहावी लागली. काही वर्षांपासून सरकारी योजनांचा आधार घेत कोकणात नीलक्रांती आकार घेऊ लागली; मात्र येथील मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा मिळाला नव्हता. त्यामुळे लहान मत्स्यव्यावसायिकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येतात. शीतगृह, वातानुकूलित वाहन खरेदीकडे मच्छीमार फारसे लक्ष देत नसल्याने मत्स्यव्यवसाय विभागालाही प्रोत्साहन योजना राबवताना अडचणी येत होत्या. विविध प्रकारचे मत्स्यउत्पादन आणि त्यासंदर्भातील उद्योगांमध्ये स्थानिक तरुणांना नीलक्रांतीमधून स्वतःची आर्थिक प्रगती साधणे शक्य होणार आहे.
