विशेष जनसुरक्षा अधिनियम महाराष्ट्र सरकारने परत घ्यावे, महाराष्ट्र समविचारी मंचची मागणी
मुंबईः* जनसुरक्षा अधिनियम नावाचा एक नवा कायदा विशेष जनसुरक्षा अधिनियमच्या माध्यमातून २०२५ ला राज्यात आणू पाहत आहेत. या कायद्यात जनसुरक्षा बाबत एक शब्दही नसून तो जर अस्तित्वात आला तर कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्था,संघटना यांना कोणत्याही विषयावर शासनाविरुद्ध बोलता येणार नाही. शासनाला अमर्यादित अधिकार देणाऱ्या, जनतेच्या विरोधात शासन प्रशासनाची सुरक्षा वाढवणाऱ्या कायद्यावर हरकती सूचना सुधारणा देण्याची अंतिम तारीख १ एप्रिल २०२५ होती. त्या दरम्यान महाराष्ट्र समविचारी मंच या शासकीय नोंदणीकृत संघटनेनेही आपली हरकत नोंदवून सहभाग घेतला आहे.
हा कायदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला करणारा असून त्याचा सर्वाधिक जाच पत्रकारांना होणार आहे.त्यातून कोणत्याही शासनाची चूकीची पावले सहन करावी लागणार आहेत. याबाबत समविचारी मंचचे कार्याध्यक्ष बापूसाहेब कुलकर्णी मुंबईचे मुख्य समन्वयक विवेकराव मोरे,पुणे येथून निमंत्रक अमित मराठे ,सौ.राधिका जोगळेकर रत्नागिरीतून मनोहर गुरव,रघुनंदन भडेकर आदिंनी याकामी पुढाकार घेतला.समविचारीचे संस्थापक बाबा ढोल्ये आणि राज्य युवा अध्यक्ष निलेश आखाडे यांनी याकामी पाठपुरावा केला. याबाबतीत महाराष्ट्र समविचारी मंचसह आतापर्यंत महाराष्ट्रातून २०० पेक्षा जास्त जन-संघटनांच्या २० हजार पेक्षा जास्त नागरिकांनी ऑनलाईन निवेदने सरकारला सादर करीत कायदा मागे घेण्यासाठी विनंती केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.महाराष्ट्रातील अनेक पत्रकार संघ, संघटना व शिक्षक, प्राध्यापक संघटनांचा मोठा सहभाग यात दिसून येतो.
