वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक अखेर लोकसभेत पारित, रात्री उशिरा झालं मतदान, विरोधी पक्षांना धक्का,मतदाना वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनुपस्थित

वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक अखेर लोकसभेत मंजूर झाले रात्री उशिरा मतदान झालं झाल विरोधी पक्षांना धक्का मानला जात आहे, विशेष म्हणजे मतदाना वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनुपस्थित होते
बुधवारी दिवसभर चाललेली वादळी चर्चा, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेले आरोप प्रत्यारोपांनंतर अखेरीस मध्यरात्र उलटल्यावर झालेल्या मतदानामधून वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये पारित करण्यात झालं.या विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ एवढी मतं पडली. वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पारित होणं हे केंद्रातील मोदी सरकारसाठी मोठं यश मानलं जात आहे. मात्र उल्लेखनीय बाब म्हणजे केंद्र सरकारसाठी प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या या विधेयकावरील मतदानावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अनुपस्थित होते. त्यामुळे मतदानावेळची मोदींची अनुपस्थिती हा आता चर्चेचा विषय ठरली आहे.

अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ सादर केले होते. त्यानंतर या विधेयकावर दिवसभर चर्चा झाली तसेच मध्यरात्रीनंतर मतदानाला सुरुवात झाली. सुरुवातीला विरोधी पक्षांमधील सदस्यांनी विधेयकात सुचवलेल्या दुरुस्त्यांबाबत आवाजी मतदान झाले. यामध्ये दिवसभर चाललेल्या चर्चेदरम्यान, विरोधी पक्षांमधीन अनेक नेत्यांनी या विधेयकामध्ये दुरुस्त्या सूचवल्या होत्या. या दुरुस्त्या लोकसभेमध्ये आवाजी मतदानाने फेटाळून लाववण्यात आल्या. एमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी, शिवसेना ठाकरे गटाचे अरविंद सावंत, काँग्रेसचे गौरव गोगोई, इम्रान मसूद, राजीव रंजन यांच्यासह विरोधी पक्षांमधील इतर खासदारांनी विधेयकामध्ये दुरुस्त्या सूचवल्या होत्या. मात्र या दुरुस्त्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या.त्यानंतर वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकावर प्रत्यक्ष मतदान घेण्यात आले. यामध्ये एकूण ५२० सदस्यांनी मतदान केले. यामध्ये या विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ एवढी मतं पडली. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाकडे स्वबळावर बहुमत नसल्याने तसेच हे सरकार मित्रपक्षांच्या आधाराने चालत असल्याने लोकसभेमध्ये वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक पारित करून घेण्याचं आव्हान मोदी सरकारसमोर होतं. मात्र सरकारने लोकसभेत सहजपणे हे विधेयक पारित करून घेतलं. आता या विधेयकावर राज्यसभेमध्ये मतदान होणार असून, तिथे हे विधेयक पारित करून घेताना केंद्र सरकारची कसोटी लागणार आहे.