या सरकारचं नाव एप्रिल फुल सरकार द्यायला पाहिजे-आमदार आदित्य ठाकरे.

दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही 1 एप्रिल हा दिवस जगभरात ‘एप्रिल फूल डे’ म्हणून साजरा केला जात आहे. हा दिवस असा असतो जेव्हा आपल्या मित्र आणि कुटुंबांची मजामस्ती करत खिल्ली उडवली जाते.मात्र 1 एप्रिल दिवसाचे निमित्त साधून शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी महायुती सरकारवर निशाणा साधला आहे. महायुती सरकारला एप्रिल फुल नाव दिलं पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

हे नाव देण्यामागे त्यांनी काही कारणं देखील सांगितली आहेतआदित्य ठाकरे म्हणाले की, जगभरात एप्रिल फूल डे असं साजरं केलं जातं आणि आपल्याकडे अच्छे दिन असं साजरं होतं. पण आपल्या राज्यात निवडणूक आयोगाच्या आशिर्वादाने स्थापन झालं आहे. या सरकारला सगळ्यात चांगलं एप्रिल फुल आहे. जसं आमचं युती सरकार होतं, त्यानंतर महाविकास आघाडी होतं. तसं या सरकारचं नाव एप्रिल फुल सरकार द्यायला पाहिजे. कारण गेल्या 100 दिवसांमध्ये दंगली असतील, वेगवेगळ्या दुर्दैवी घटना असतील, पण एक सुद्धा चांगली पॉलिसी किंवा योजना लोकांसमोर आणलेल्या नाहीत.

जुन्या योजना आताचं सरकार बंद करण्याच्या मार्गावर आहेत. लाडकी बहीण योजनेसाठी 2100 देणार होते, पण ते अजूनही 1500 देत आहेत. मला तर वाटतं आता ही योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. लाडकी भाऊ योजना बंद करून टाकलेली आहे. निवडणुकीच्या आधी ताचे मुख्यमंत्री सांगत होते की, आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ. पण आताचे उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत, असं काही होणार नाही. शेतकऱ्यांना पुढील 5 वर्षे कर्ज भरावं लागेल. अशा अनेक गोष्टी आहेत म्हणत आदित्य ठाकरे यांनी यादी वाचून दाखवली.आदित्य ठाकरे म्हणाले की, मुंबईच्या रस्त्यांबाबत एसंशि सरकारच्या राजवटीत साधारणपणे आम्ही सर्व रस्ते दोन वर्षात खड्डेमुक्त करू, असे म्हटले होते. पण मुंबईचे सर्व आमदार आणि नागरीक खड्ड्यांमुळे त्रस्त आहेत. सगळीकडे धूळ आहे. या लोकांनी मुंबईला खड्ड्यात टाकलं आहे. दोन-तीन महिन्यांपूर्वी मी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं की, मुंबईवर अदाणी टॅक्स लावला जाणार आहे.

आजच मी पेपरमध्ये वाचलं, मुंबई महापालिकेची एक प्रेसनोट आली आहे. सोलेड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे घनकचऱ्याचं जे नियंत्रण असतं. पहिल्यांदा मुंबईच्या इतिहासात आता कचऱ्यावर शुल्क लावलं जाणार आहे. दंडात्मक कारवा केली जाणार आहे. कोणी थुंकलं, कोणी कचरा टाकलं तर त्यावर 100 टक्के दंड वाढला पाहिजे. पण पहिल्यांदा युझर फी ही वेस्ट मॅनेजमेंटवर लावली जाणार आहे. हे कशासाठी होतं आहे? कोणासाठी होत आहे? ही परिस्थिती मुंबईवर कोणी आणली? याचा विचार आपण करायला पाहिजे.