वर्षभरात पापलेट माशांच्या घटत्या संख्येची आकडेवारी चिंताजनक.
महाराष्ट्र शासनाने राज्य माशाचा दर्जा दिलेल्या पापलेट माशाच्या लहान पिल्लांची कत्तल होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा राज्य मासा पालघर जिल्ह्यात संकटात सापडला असून, मत्स्यव्यवसाय विभागाने या लहान पिल्लांची मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज अन्य मच्छीमार बांधवांनी व्यक्त केली आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्य माशाचा दर्जा दिलेल्या पापलेट माशाच्या लहान पिल्लांची कत्तल होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा राज्य मासा पालघर जिल्ह्यात संकटात सापडला असून, मत्स्यव्यवसाय विभागाने या लहान पिल्लांची मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज अन्य मच्छीमार बांधवांनी व्यक्त केली आहे.राज्य शासनाच्या पदुम विभागाने मत्स्यसाठ्याचे संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने माशांच्या छोट्या पिल्लांच्या मासेमारीवर निर्बंध घालण्यासाठीसीएमएफआरआय (समुद्री मत्स्यकी संशोधन केंद्र) या विभागाने पापलेटसह ५८ माशांच्या किमान कायदेशीर आकारमानांची शिफारस केली आहे. लहान माशांच्या मोजमापाची आकडेवारी प्रसिद्ध करून असे मासे पकडणाऱ्यांवर शिक्षेचे प्रयोजन केले आहे. मात्र आज सर्वच बंदरांत माशांच्या लहान पिल्लांची बेसुमार कत्तल होत आहे.
महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अन्वये याप्रकरणी कारवाईचे कागदोपत्री आदेश काढले जात असले तरी त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.माशांच्या छोट्या पिल्लांची होणारी ही कत्तल वेळी थांबली नाही, तर राज्य मासा असलेल्या पापलेटचे अस्तित्व संकटात सापडणार आहे.सातपाटी येथे सन २०२२-२३ मध्ये १०७ टन पापलेट सापडला होता. मात्र सन २०२३-२४ मध्ये येथे फक्त ६३ टन पापलेट मासा मिळाला.वर्षभरात पापलेट माशांच्या घटत्या संख्येची आकडेवारी चिंताजनक आहे. लहान पिल्लांची होणारी बेसुमार मासेमारी यास कारणीभूत आहे.२०२३ मध्ये मिळाला राज्य माशाचा दर्जापापलेटचे संवर्धन व्हावे म्हणून त्याला राज्य माशाचा दर्जा १ द्यावा, अशी मागणी सातपाटी येथील मच्छीमार संस्थांनी मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांकडे केली होती.शासनाने सप्टेंबर २०२३ साली पापलेटला राज्य मासा म्हणून 3 घोषित केले. मात्र त्यानंतर त्याचे संवर्धन होण्याऐवजी त्याच्या पिल्लांची बेसुमार मासेमारी होत असून, याकडे मत्स्यव्यवसाय विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.
