रूळ दुरुस्तीच्या कामासाठी कोकण रेल्वेला डावलणाऱ्या मध्य रेल्वेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला.
देशातील सर्वात उंच पूल, लांबलचक बोगदे, अद्ययावत रेल्वे स्थानक बांधण्याचा अनुभव असूनही रूळ दुरुस्तीच्या कामासाठी कोकण रेल्वेला डावलणाऱ्या मध्य रेल्वेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे.696 कोटींच्या रूळ दुरुस्तीच्या कामासाठी कोकण रेल्वेने सादर केलेल्या निविदेचे मूल्यमापन करा, असे आदेश हायकोर्टाने मध्य रेल्वेला दिले. त्यामुळे पाचोरा-जामनेर रूळ दुरुस्तीचे काम मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
पाचोरा-जामनेर 53 किमी लांबीचे रेल्वे रूळ दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार आहे. या कामासाठी मध्य रेल्वेने 696 कोटी 23 लाख रुपयांची निविदा काढली आहे. मात्र कोकण रेल्वे तांत्रिक अटी पूर्ण करण्यास असमर्थ असल्याचे कारण देत मध्य रेल्वेने कोकण रेल्वेला या निविदा प्रक्रियेतून बाद केले. या प्रकरणी कोकण रेल्वेने हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.कोकण रेल्वेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गौतम अंकड व अ‍ॅड. चिराग संचेती यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, विशिष्ट कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी व त्या कंपनीचा फायदा करण्यासाठी निविदेतील अटी जाचक करण्यात आल्या. मध्य रेल्वेने पूर्व किनारपट्टी रेल्वे आणि नैऋत्य रेल्वेसोबतची एका कामाची निविदा सध्याच्या निविदेत सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर समान अटीसह यापूर्वी देखील स्वीकारली आहे. मध्य रेल्वेतर्फे ज्येष्ठ वकील राजशेखर गोविलकर, अ‍ॅड. एन.आर. बुबना यांनी युक्तिवाद केला.
