‘मोफत’ला लगाम, काटकसरीचे प्रयत्न; खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे मुख्य सचिवांचे आदेश!
मुंबई : ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्यावरील आर्थिक बोजा वाढत चालल्याने शासनाच्या सर्व पातळ्यांवर खर्चात काटकसर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मंत्रीमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करताना विभागाला उपब्लध करून दिलेल्या नियतव्ययाच्या प्रमाणात किती पट वाढ होणार आहे, हे नमूद असल्याशिवाय मंत्रीमंडळासमोर नवे प्रस्ताव सादर करण्यात येऊ नये, असे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व विभागांना बजावले आहे. शुक्रवारी यासंदर्भातील परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
चालू आर्थिक वर्षात शासनाला खर्चासाठी ७ लाख २० कोटी रुपये उपब्लध आहेत. महसुली जमेचा विचार करता यंदा ४५ हजार ८९१ कोटी तूट अंदाजित असून १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी राजकोषित तूट येणार आहे. राज्याच्या या बिकट परिस्थितीमुळे खर्चात काटकसरीचे विविध मार्ग योजण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे.महसुली जमेच्या ५८ टक्के तरतूद अनिवार्य खर्चासाठी खर्ची पडत असून जातीस्त जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनिवार्य खर्च मर्यादित ठेवा. विभागांनी प्रस्ताव सादर करताना योजनांवर झालेला खर्च, दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता तसेच उपलब्ध नियतव्यय आणि दायित्वाबाबतचे तपशील द्यावेत. नव्या प्रस्तावामुळे विभागाच्या नियतव्ययमध्ये किती पट वाढ होणार आहे, याची माहिती मंत्रीमंडळ टिप्पणीमध्ये देण्याची सूचना मुख्य सचिवांनी केली आहे.
अनुत्पादक खर्च कमी करा, योजनांचे एकत्रिकरण करा. उत्पादक भांडवली खर्च वाढवा, तसेच फुकटच्या योजना बंद करा, अशा सूचना या परिपत्रकात आहेत. अनिवार्य खर्चाबाबत वित्त विभागाचे तसेच कार्यक्रम खर्चाबाबत वित्त आणि नियाेजन विभागाचे अभिप्राय असल्याशिवाय मंत्रीमंडळ प्रस्ताव सादर करण्यात येऊ नयेत. मंत्रीमंडळाने योजनेच्या आर्थिक भारामध्ये बदल सूचवल्यास शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापूर्वी वित्त व नियोजन विभागाची पूर्वसंमती घ्यावी, अशी ताकीद परिपत्रकामध्ये दिली आहे.
