पन्हाळा-जोतिबा, विशाळगड, गगनबावड्यात होणार रोप-वे
पन्हाळा-जोतिबा यासह विशाळगड आणि गगनबावड्यातील गगनगिरी मंदिर अशा जिल्ह्यातील तीन ठिकाणी रोप-वे होणार आहेत. यासह राज्यातील 45 रोप-वे (हवाई रज्जू मार्ग) होणार असून, त्यांना राज्य शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे.राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापनाच्या वतीने हे मार्ग उभारण्यात येणार आहेत. त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याचाही निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
केंद्र शासनाच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाकडून 2022-23 यावर्षी ‘राष्ट्रीय रोप-वे कार्यक्रम-पर्वतमाला’ची घोषणा करण्यात आली आहे. याअंतर्गत डोंगराळ प्रदेश, शहरातील अतिगर्दीची ठिकाणे, दुर्गम भाग एकमेकांना रोप-वेद्वारे जोडण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील पर्यटन व धार्मिकस्थळांचे महत्त्व वाढणार असून, त्यामुळे स्थानिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. या ‘पर्वतमाला’ योजनेंतर्गत राज्यातील रोप-वेच्या कामांबाबत केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. (एनएचएलएमएल) व राज्य शासनात दि. 3 फेब-ुवारी रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार राज्यातील रोप-वेची कामे राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. यांच्यामार्फत कार्यान्वित करण्यासाठी या संस्थेला राज्य शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्यात येणार आहे.
राज्यात सद्यस्थितीत 45 रोप-वेची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 16 रोप-वेची कामे राज्य शासनामार्फत केली जाणार आहेत; तर उर्वरित 29 कामे ‘एनएचएलएमएल’मार्फत केली जाणार आहेत. राज्य शासनाचे सहकार्य आणि या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या पर्यायावर हे प्रकल्प कार्यान्वित करण्यास राज्य शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या प्रकल्पासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जागा ‘एनएचएलएमएल’ला 30 वर्षांच्या भाडेपट्टीवर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही जागा अन्य विभागाची असेल, तर ती संबंधित विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करून त्यानंतर ती भाडेपट्ट्याने दिली जाईल. जर ही जागा अशासकीय किंवा खासगी मालकीची असेल, तर तिचे संपादन करून ती भाडेपट्ट्याने देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून मिळणार्‍या उत्पन्नात सरकारचा हिस्सा राहणार आहे. या प्रकल्पाचे प्रकल्पनिहाय स्वतंत्रपणे ‘डीपीआर’ मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीसमोर सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत. हे प्रकल्प अहवाल सादर झाल्यानंतर या प्रकल्पाचा निश्चित करार केला जाणार आहे.
