आधीच वीज बिल भरायला पैसे नाहीत, त्यात कॅमेर्‍याचे बिल भरणार कोण
* जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये वीज बिल भरताना शिक्षक तसेच पालकांची दमछाक होत आहे. वर्गणी काढूनच वीजबिल भरावे लागत आहे. दुसर्‍या बाजूला प्रशासनाने सीसीटीव्ही बसवण्याच्या सूचना केल्या आहेत.आधीच वीज बिल भरायला पैसे नाहीत, त्यात कॅमेर्‍याचे बिल भरणार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. बदलापूर घटनेनंतर सर्व शाळांमध्ये तातडीने सीसीटीव्ही बसण्याचे आदेश शासनातर्फे देण्यात आले आहेत. शालेय सुरक्षा चांगली करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. खासगी शाळांमध्ये तर एक महिन्याच्या आत शाळा आणि परिसर सीसीटीव्ही बसवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. केलेल्या सूचना आणि तरतूदीचे पालन न केल्यास शाळांचे अनुदान रोखणं किंवा मान्यता रद्द करणं असे सक्त आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे सर्वच खासगी शाळांचे प्रशासन कामाला लागले आहे. जि.प.च्या शाळांमध्येसुद्धा सीसीटीव्ही बसवण्यात यावे, अशा सूचनाही दिल्या आहेत. जिल्ह्यात 2 हजार 500 शाळा आहेत. या कमेर्‍यांसाठी जिल्हा नियोजनमधून तरतूद करावी, असे शासनाचे आदेश आहेत. शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, दुसरीकडे वीजबिल भरण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा निधी किंवा अनुदान मिळत नाही. वीज बिल थकीत राहिल्यास पुरवठा तोडला जात असल्याने काहीवेळा अंधार्‍या खोलीतूनच अध्यापनाचे कार्य करावे लागत आहे. जि.प.च्या प्राथमिक शाळांसाठी शासनाकडून किरकोळ खर्चासाठी पूर्वी सादील भत्ता देण्यात येत होता. मात्र सन 2008 पासून हा भत्ता बंद करण्यात आला. यामुळे ही परवड सुरु झाली आहे.
