उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर केला.

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत वर्ष 2025-26 चा अर्थसंकल्प सादर केला. ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही…’ असे सांगत शेती, शेतीपुरक क्षेत्रं, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे.यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील.

विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचा अकरावा अर्थंसंकल्प विधानसभेत सादर करताना व्यक्त केला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. मुंबईमध्ये सात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापारी केंद्रे निर्माण करणार. नवी मुंबईसह, वडाळा, खारघरमध्ये बीकेसीप्रमाणेच व्यापारी केंद्रे उभारली जातील. त्यामुळे मुंबई हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकसीत होईल. कुर्ला, नवी मुंबई, वांद्रे-कुर्ला संकुल, खारघर व विरार – बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत.

2. मुंबई, नागपूर व पुणे महानगरांतील नागरिकांसाठी एकूण 143.57 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित-सुमारे 10 लाख प्रवाशांचा रोज प्रवास, येत्या वर्षात मुंबईमध्ये 41.2 किलोमीटर, पुण्यामध्ये 23.2 किलोमीटर असे एकूण 64.4 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू होणार, येत्या 5 वर्षांत एकूण 237.5 किलोमीटर लांबीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करणार

3. नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्यात 6 हजार 708 कोटी रुपये किंमतीचे 43.80 किलोमीटर लांबीचे काम प्रगतीपथावर.छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो मार्गाचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार.

4.सर्वांसाठी घरे हे उद्दीष्ट येत्या 5 वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी 15 हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

5. राज्यात सध्या राबवण्यात येत असलेल्या योजनांचे मुल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण तसेच साधन संपत्तीच्या स्त्रोतांचा अभ्यास करुन त्यामध्ये वाढ करण्याचे उपाय सुचवण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन योजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.

6. नवी मुंबईतील उलवे येथे 1 हजार 150 हेक्टर क्षेत्रामध्ये नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे 85 टक्के काम पूर्ण एप्रिल, 2015 मध्ये देशांतर्गत विमानसेवा सुरु करणार

7. कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धीमतेचे धोरण राबवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना पिकांचे नियोजन करण्यासाठी, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, उत्पादन वाढवण्यासाठी तसेच शेतीमालाला हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी एआयचा वापर होईल. कृषी क्षेत्राच्या गेल्या वर्षीच्या निराशाजनक 3.3% विकास दराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना विविध योजना, कार्यक्रमांच्या माध्यमातुन आर्थिक सहाय्य दिल्यामुळे सन 2024-25 मध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर 8.7% पर्यंत सुधारला. या विकास दरात सातत्याने वाढ करण्याकरता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, शेती उत्पादनात मूल्य वर्धन, सिंचन सुविधा, विजेची गरज भागविण्यासाठी सौर ऊर्जा इत्यादी पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येतील.

8. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत 2 लाख 13 हजार 625 लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी 255 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

9. महाराष्ट्र महामंडळाच्या 6 हजार डिझेल बसचे रुपांतर सीएनजी आणि एलएनजी बसमध्ये करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.

10. “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे.

11. विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरता “मेक इन महाराष्ट्र” व्दारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण आखण्यात येणार आहे. पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीत 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुक व 50 लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षीत आहे.

12. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. महत्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरता केंद्रीय सहाय्य, आतंरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य , सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास सारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत.

13. नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेत ६२ हजार ५६० कोटीची म्हणजेच सुमारे ३३ टक्के इतकी भरीव वाढ करण्यात आली असून अनुसूचीत जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत ४२ टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत ४० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.

14. थेट लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी) सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांची अंमलबजावणी गतिमान, कार्यक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी डीबीटी पध्दत राबविण्यात येत आहे. दिनांक १ एप्रिल २०२५ पासून अशा वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचा लाभ केवळ डीबीटी द्वारे देण्यात येईल. राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य धोरण आखण्यात येवून प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

15. मोठ्या स्मारकांच्या कामासाठी निधी देण्याची घोषणा –शिवाजी महाराजांचे आग्र्यामध्ये स्मारक, संभाजी महाराजांचे संगमेश्वरात स्मारक, तुळापूर आणि मौजे वढु बुद्रुक स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर, पानिपतमध्ये मराठा शौर्याचे स्मारक, चैत्यभूमी स्मारकाचे काम प्रगतीपथावर, मुंबईत अटल बिहारी वाजपेयींचे स्मारक, बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकासाठी निधी, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुलेंचे नायगावात स्मारक, लहुजी साळवेंचे पुण्यात स्मारक, आण्णाभाऊ साठे यांचे सांगलीत स्मारक