जि.प.तून 15 फेब्रुवारीनंतर खर्चावर निर्बंध,वित्त विभागाने कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मार्चमध्ये सादर होतो. मात्र, अर्थसंकल्पापूर्वी अखेरच्या महिन्यात विविध खात्यांकडून वारेमाप खर्च होतो. मात्र, सरकारी तिजोरीतून होणार्‍या अनावश्यक खर्चाला वित्त विभागाने कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यानुसार 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खर्चाला मंजुरी मिळणार नाही, असे स्पष्ट आदेश राज्यवित्त विभागाने जिल्हा परिषदेला दिला आहे.
त्यामुळे जिल्हा परिषदेलाही 15 फेब्रुवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही. तसेच प्रशासकीय मान्यता असेल तरीही टेंडर प्रसिद्ध करता येणार नाही, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
