१४ बदलांसह सुधारित वक्फ बोर्ड विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी!

वक्फ बोर्ड विधेयकावरून गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा चालू आहे. हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात संसदेत मांडण्यात आलं होतं. मात्र, त्यानंतर ते संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आलं. समितीकडून सुचवण्यात आलेल्या शिफारशींपैकी ४४ शिफारशी नामंजूर करण्यात आल्या तर १४ शिफारशी विचारार्थ घेण्यात आल्या. या १४ बदलांसह आता वक्फ बोर्ड विधेयकाचा सुधारित मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूर केला आहे. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल, असं सांगितलं जात आहे.

संयुक्त संसदीय समितीमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटकपक्षांच्या सदस्यांनी एकूण १४ शिफारशी केल्या, तर विरोधातील इंडिया आघाडीच्या सदस्यांनी ४४ बदल या विधेयकात सुचवले होते. मात्र, वक्फ बोर्ड विधेयकात विरोधकांनी सुचवलेल्या सर्व ४४ शिफारसी नामंजूर करण्यात आल्या आहेत. तर सत्ताधारी एनडीएच्या सदस्यांनी सुचवलेल्या १४ शिफारसी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. २७ जानेवारी २०२५ रोजी संयुक्त संसदीय समितीनं या शिफारशी मंजूर केल्या होत्या. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाची त्याला मान्यता मिळाली आहे.

येत्या १० मार्चपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू होत आहे. याच काळात विधेयकाचा सुधारित मसुदा संसदेत मंजुरीसाठी मांडण्यात येईल. यात समाविष्ट १४ सुधारणांमध्ये वक्फ बोर्डाची मालमत्ता संकेतस्थळावर नोंद करण्यासाठीच्या सहा महिन्यांच्या मर्यादेत सूट देणे, मालमत्ता वक्फ बोर्डाची आहे की सरकारची हे ठरवण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सरकार नियुक्त अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरित करणे आणि मुस्लीम कायदे व तत्त्वांचं ज्ञान असणाऱ्या एका व्यक्तीची वक्फ लवादात नियुक्ती करणे या तीन महत्त्वाच्या सुधारणा मानल्या जात आहेत.

दरम्यान, संसदेतील सत्ताधाऱ्यांचं संख्याबळ आणि मतदानाची आकडेमोड पाहाता भारतीय जनता पक्षाला हे विधेयक मंजूर होईल असा विश्वास वाटत आहे. भाजपाकडे लोकसभेत २४० खासदार आहेत. या २४० मतांसह तेलुगु देसम पक्षाचे १६ तर जदयूचे १२ खासदार विधेयकाच्या बाजूने मतदान करतील,. याव्यतिरिक्त लोजपच्या ५ खासदारांची मतंही विधेयकासाठी महत्त्वाची ठरतील. याशिवाय रालोद (२), जनता दल सेक्युलर (२) आणि अपना दल (१) ही मतंही विधेयकाच्या बाजूने असतील.

दरम्यान, वक्फ बोर्ड विधेयकाचा अभ्यास करणाऱ्या संसदीय समितीच्या कामकाजावर विरोधी पक्षांकडून टीका केली जात आहे. कामकाजावेळी विहीत पद्धत पाळली गेली नाही, एकाधिकारशाही पद्धतीने कारभार केला गेला असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्याचवेळी सत्ताधारी भाजपा व समिती अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.