खासगी स्कूल बससाठी नवीन नियमावली; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक.
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या खासगी स्कूल बससाठी येत्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे . त्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली आहे.पुढील एक महिन्यात या संदर्भातील अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत,” अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी दिली.संपूर्ण राज्यात शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या हजारो स्कूल बस खासगी संस्थांमार्फत चालवण्यात येतात.
या बसच्या माध्यमातून अनेक संस्थांचालक हे पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाकडे आल्या आहेत. त्या अनुषंगाने आज परिवहन विभागामध्ये सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून या स्कूल बससाठी नवी नियमावली निश्चित करण्यावर चर्चा यावेळी करण्यात आली. तसेच या संदर्भात २०११ मध्ये विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी मदने समितीने ज्या उपाययोजना सुचविल्या होत्या, त्याही विचारात घेतल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.शैक्षणिक वर्षाच्या एकूण कालावधीपैकी दहा महिने या स्कूल बस विद्यार्थी वाहतूक करतात. परंतु प्रत्यक्षात पूर्ण वर्षाचे शुल्क एकाच वेळी संबंधितांकडून आकारले जाते. ते अवाजवी आहे. तसेच एकाच वेळी शालेय शुल्क व स्कूल बस शुल्क आकारले जात असल्यामुळे आर्थिक बोजा.
त्यामुळे दहा महिन्यासाठीच विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क घ्यावे. ते देखील एकाच वेळी न घेता दर महिन्याला स्वीकारावे, असे मत पालकांनी व्यक्त केले आहे.पनवेल आणि बदलापूर येथील घटना संतापजनक आहेत. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता लक्षात घेता प्रत्येक बसमध्ये पॅनिक बटन, आग प्रतिबंधक स्प्रिंकलर, जीपीएस, सीसीटीव्ही आदी उपकरणे असणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या संस्था अथवा स्कूल बसचालक पालकांकडून शुल्क आकारतात, त्यांच्याकडे बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे एकात्मक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. जेणेकरून भविष्यात बसमध्ये विद्यार्थ्यांबाबत कोणतीही अप्रिय दुर्घटना घडणार नाही. या सर्व सूचनांचा विचार करून पाटील समितीने अहवाल सादर करावा,” अशा सूचना मंत्री सरनाईक यांनी दिल्या आहेत.
