अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खासगी शाळा पायाभूत सोयी-सुविधा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी २७ फेब्रुवारीपर्यंत प्रस्ताव द्या

रत्नागिरी, दि. 24 : अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना सन-२०२४-२५ या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित शाळांनी आपले परिपूर्ण प्रस्ताव २७ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियोजन समिती विभागाकडे सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गवाणकर यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळा यांच्याकडून १२ पायाभूत सोयी-सुविधा व शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे, इन्वर्टर/ जनरेटरची सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत कमाल रु. १० लाख अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तरी संबंधित शाळांनी आपले परिपुर्ण प्रस्ताव दि. २७ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियोजन समिती विभागाकडे सादर करावेत. अपुर्ण प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत.योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत. अल्पसंख्याक समाजाचे (मुस्लीम, बौध्द, खीश्चन, जैन, शीख, पारशी व ज्यू) किमान ७० टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. शासन मान्यता प्राप्त अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान ५० टक्के अल्पसंख्याक विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाच्या अभ्यासक्रमाच्या समकक्ष दर्जा देण्यात आलेले अभ्यासक्रम चालविणा-या शाळा व व्यावसायिक शिक्षण संस्था तसेच स्वयं-अर्थसहाय्यीत शाळा या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी पात्र असणार नाहीत.

महानगरपालिका व जिल्हापरिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखाली चालविण्यात येत असलेल्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये व अपंग शाळा या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत. यापुर्वी या योजनेंतर्गत ५ वेळा अनुदान प्राप्त केलेल्या शाळा / संस्था अनुदानासाठी पात्र ठरणार नाहीत. एकाच इमारतीत/आवारात एकाच संस्थेच्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अशा वेगवेगळया शाळा/महाविदयालये/ हे दिवसभरातील स्वतंत्र वेळापत्रकानुसार वेगवेगळया पाळीत/सत्रात भरत असतील आणि त्यांचे DIES CODE वेगवेगळे असतील अशा परिस्थितीत त्या इमारतीसाठी/ आवारासाठी या DIES CODE पैकी फकत् एकाच DIES CODE साठी अनुदान मंजूर करण्यात येईल.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना निधी वितरण २०२४-२५डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना निधी वितरण २०२४-२५ या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र मदरसानी आपले प्रस्ताव २७ फेब्रुवारी पूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा नियोजन समिती विभागाकडे सादर करावेत, असेही आवाहन करण्यात येत आहे.000