रत्नागिरी जिल्ह्यातील मराठीतून संवाद न साधणार्‍या कर्मचार्‍यांविरोधात कारवाई होणार.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता मराठी भाषा धोरणातील शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास राज्य शासनाने सुरुवात केली असून आता सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीतून संवाद आणि पत्रव्यवहार करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे आता रत्नागिरी जिल्ह्यातील मराठीतून संवाद न साधणार्‍या कर्मचार्‍याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयामध्ये मराठीचा सर्रास वापर होतो. मात्र, काहीजण त्याला अपवाद आहेत. त्यामुळे अशांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यापासून तिचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी विविध सूचना आणि निर्देश राज्य शासनाकडून करण्यात येत आहेत. मार्च २०२४ मध्ये महायुतीचे सरकारने मराठी भाषा धोरण जारी केले होते.www.konkantoday.com
