केंद्र सरकारचे चीन, हाँगकाँगमधील 119 मोबाईल अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचे आदेश.
केंद्र सरकारने चीन, हाँगकाँगमधील 119 मोबाईल अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला आहे. याआधी 2020 मध्ये केंद्र सरकारने टिकटॉक या चिनी अ‍ॅपसह अन्य 100 अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.दरम्यान, केंद्र सरकारने आक्षेपार्ह आणि वादग्रस्त मोबाईल अ‍ॅपवर कारवाई सुरू केली आहे. चीन आणि हाँगकाँगशिवाय अन्य देशांतील अ‍ॅपचाही बंदी घालण्यात आलेल्या अ‍ॅपमध्ये समावेश आहे.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम घडवून आणणार्‍या अ‍ॅपवर बंदी घालण्यात आली आहे. गुगल प्ले स्टोअरवरील वादग्रस्त मोबाईल अ‍ॅप हटविण्याचे आदेश केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिले आहेत. कलम 69 (ए) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचविणार्‍या अ‍ॅपवरही गेल्या दोन वर्षांपासून कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, यावेळी मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर विदेशातील मोबाईल अ‍ॅप विकसित करणार्‍या कंपन्यांनी चर्चेची तयारी दर्शविली आहे. भारत सरकारच्या नियमांचे पालन करण्यास अनुकूलता दर्शविल्याचे वृत्त एका खासगी वृत्तवाहिनीने दिले आहे.
सोशल मीडियावरील अश्लीलता रोखण्यासाठी विद्यमान माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्याच्या जागी डिजिटल इंडिया विधेयक लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. नव्या कायद्यात यूट्यूबर, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियाला नियमन करण्याच्या तरतुदींचा समावेश असेल. डिजिटल इंडिया विधेयकावर केंद्र सरकारचे सुमारे 15 महिन्यांपासून काम सुुरू आहे. परंतु, विविध क्षेत्रांसाठी विशिष्ट तरतुदी असलेला कायदा तयार करण्यात यावा, असा विचार पुढे आला. उदा. दूरसंचार, माहिती-तंत्रज्ञान आणि माहिती प्रसारणासाठी स्वतंत्र तरतुदी असाव्यात. यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) कारभाराचीही व्यवस्था असावी, असे मत बनले.
