लाडक्या बहिणींवर भाऊ नाराज , अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना योजनेचा लाभ नाही!

मुंबई : ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजने’च्या माध्यमातून गेल्या सात महिन्यांत सुमारे २५ हजार २५० कोटींची भाऊबीज वाटल्यानंतर योजनेच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेचे सामाजिक परीक्षण करतानाच अन्य विविध योजनांच्या माध्यमातून लाभ घेणाऱ्या तसेच प्राप्तिकर विभागाकडे ज्या कुटुंबांचे अडीच लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न आहे, अशा कुटुंबातील लाभार्थींना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.तसेच दरवर्षी जूनमध्ये लाभार्थींना सारी माहिती (ई-केवायसी) द्यावी लागणार आहे.

या योजनेत तब्बल २ कोटी ६३ लाख लाडक्या बहिणींनी नोंदणी केली. त्यापैकी २ कोटी ४१ लाख महिला पात्र ठरल्या. तर अजूनही ११ लाख अर्जांची छाननी प्रलंबित असून ११ लाख अर्जांची आधारशी जोडणी प्रलंबित आहे. योजनेच्या निकषांचे उल्लंघन करीत गैरफायदा घेतलेल्या पाच लाख बहिणींना सरकारने गेल्याच आठवड्यात अपात्र ठरविले होते. या योजनेवरील उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी योजनेत काही सुधारणा करण्याचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

संजय गांधी निराधार योजना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या दोन्ही योजनांचा लाभ घेत असलेल्या २.३ लाख लाडक्या बहिणींना या योजनेतून वगळण्यात आल्यानंतर यापुढेही सरकारच्या विविध योजनांमधून १५०० किंवा त्यापेक्षा अधिक आर्थिक लाभ घेणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. तसेच सुमारे ६.५ लाख लाभार्थी नमो शेतकरी तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या दोन्ही योजनांचा लाभ घेत असल्याचे आढळून आले असून नमो शेतकरी या योजनेचा लाभ प्रति महिना एक हजार रुपये असा आहे. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेतंर्गत केवळ ५०० रुपये दर महिन्याला देण्यात येणार आहेत. तसेच यापुढे या योजनेचे पैसे प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात देण्यात येणार आहेत.

नव्याने पात्र झालेले तसेच नव्याने आधार जोडणी केलेल्या लाभार्थ्यांना आता आधीच्या महिन्यांचा म्हणजेच जुलैपासून लाभ न देता अर्ज मंजूर झाल्याच्या पुढील महिन्यापासून लाभ दिला जाणार आहे.

● दरवर्षी १ जून ते १ जुलै दरम्यान ई- केवायसी आणि लाभार्थी हयात आहे किंवा नाही याची तपासणी करूनच पुढील लाभ दिला जाणार.

● या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा कमी असावे ही अट असली तरी त्याचे उल्लंघन करून अनेकांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्राप्तिकर विभागाकडून आयकर दाता महिलांची माहिती प्राप्त करून घेण्यात येणार असून त्यातून अडीच लाखपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थी महिलांना यादीतून वगळण्यात येणार आहे.

● अन्य मार्गांनीही एखाद्या लाभार्थी महिलांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांना अपात्र करण्यात येणार आहे. या योजनेतील सुमारे १६.५ लाख महिलांच्या खात्यावर थेट पैसे पाठविण्यात आल्यानंतर त्यांनी अर्जात दिलेली नावे आणि पैसे जमा झालेल्या बँक खात्यावरील नावे यात तफावत आढळून आली आहे.

● अशा लाभार्थ्यांची जिल्हास्तरावरून फेरतपासणी करण्यात येणार असून त्यात अपात्र आढळलेल्या लाकड्या बहिणींना अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.