महाराष्ट्र ‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा आणणार; फडणवीस सरकारने केली समितीची स्थापना!
लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली सात सदस्यांची समिती स्थापन केली. महायुती सरकारने यासंबंधीचा एक शासन निर्णय काढला आहे. ज्यामध्ये पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली विविध विभागातील सहा सदस्य असणार असल्याचे नमूद केले आहे. महिला व बालविकास, अल्पसंख्यांक विकास, विधी व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा प्रत्येकी एक सदस्य आणि गृह विभागाचे दोन सदस्य समितीवर असणार आहेत.*बळजबरीने होणारे धर्मांतर, विशेष करून आंतरधर्मीय लग्नाच्या माध्यमातून होणारे धर्मांतर (लव्ह जिहाद) रोखण्यासाठी लवकरच कायदा करू, असे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागच्या काळात केले होते. अशाप्रकारचा कायदा याआधी उत्तर प्रदेश आणि इतर काही राज्यात अस्तित्वात आलेला आहे.
राज्यातील विविध संघटना व काही नागरिकांनी लव्ह जिहाद व फसवणूक करून किंवा बळजबरीने केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदा करण्याबाबत निवदेने सादर केली होती. भारतातील काही राज्यात लव्ह जिहादविरोधात कायदा करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहादच्या विरोधातील कायदा करण्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहाद व फसवणूक करून किंवा बळजबरीने केलेले धर्मांतरण या अनुषंगाने प्राप्त तक्रारीबाबत उपाययोजना सुचवणे, कायदेशीर बाबी तपासणे व इतर राज्यांतील विद्यमान कायद्यांचा अभ्यास करून कायद्याच्या अनुषंगाने शिफारस करणे, ही समितीची कार्यपद्धती असेल या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.महायुती सरकारच्या या निर्णयाचा समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी विरोध केला आहे. लव्ह जिहादची नेमकी किती प्रकरणे राज्यात घडली आहेत, याची कोणतीही आकडेवारी राज्य सरकारकडे नाही.
केवळ हा राजकीय मुद्दा करण्यासाठी याला जिहाद हे नाव जोडले गेले आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते की, राज्यात लव्ह जिहादची एक लाख प्रकरणे आहेत. मात्र एकाही प्रकरणात पोलिसांत तक्रार दाखल झालेली नाही. या दाव्याला दुजोरा देणारा एकही पुरावा समोर आलेला नाही. मी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करेन.
