केंद्रीय कायदामंत्र्यांच्या घोषणेचे रत्नागिरी जिल्हा बार असोसिएशनकडून स्वागत.

कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी १९६१ च्या वकिलांच्या कायद्यात लवकरच सुधारणा केली जाईल, ज्यामुळे जनरल कौन्सिल यांना फायदा होवू शकेल, अशी घोषणा केली आहे. या निर्णयाचे रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. विलास पाटणे यांनी स्वागत केले आहे.पुनर्विचार, पुनर्परिभाषा आणि पुनर्विकास यासंबंधी कायदेशीर व्यवसायाचा आढावा घेण्यात आला त्याचा उद्देश जनरल कौन्सिलच्या कायदेशीर स्थितीला मान्यता देण्याचा विचार करणे हा होता.

सध्या १९६१ च्या कायद्यानुसार फक्त प्रॅक्टीस करणार्‍या वकिलांना कायदेशीर सल्लागार म्हणून मान्यता दिली जाते. तर कंपन्या आणि संस्थांचे मुख्य कायदेशीर अधिकारी असलेल्या जनरल कौन्सिलना हा दर्जा मिळत नाही. मंत्री मेघवाल यांचे आश्‍वासन या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल मानले जात असल्याचे म्हटले आहे.www.konkantoday.com