मिरकरवाडा बंदरातील अतिक्रमण हटाव कारवाई संदर्भात न्यायालयात दावा दाखल.
मिरकरवाडा बंदरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेसंदर्भात झालेल्या कार्यवाहीबाबत आक्षेप घेणारा पहिला दावा न्यायालयात दाखल झाला आहे. न्यायालयाने जिल्हाधिकारी आणि मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकार्‍यांना दावा समन्स काढला आहे. न्यायालयाने दाद मागितली असल्यचे पत्रक देवूनही मत्स्य व्यवसाय विभागाने त्यांची जुनी शेड जमीनदोस्त केली. नोटीस देण्यापासून शेड काढून टाकण्यापर्यंतची झालेली कारवाई बेकायदेशीर असून पर्यायी जागेची मागणी केली आहे. पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.मिरकरवाडा बंदर परिसरातील अनधिकृत झोपड्या, शेड, कावण, कच्ची-पक्की बांधकामे मत्स्य व्यवसाय विभागाने जेसीबीच्या मदतीने जमीनदोस्त केली. या कारवाईपूर्वी जी नोटीस बजावण्यात आली आणि त्यानंतर झालेली कारवाई बेकायदेशीर आहे. अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकार्‍यांना पत्र देवून न्यायालयात दावा दाखल करणार असल्याची कल्पना देण्यात आली होती.
न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत आपल्या शेडवर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी विनंती पोकाबा यांनी केली होती.अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात नोटीस देणार्‍या मत्स्य व्यवसाय अधिकार्‍यांनी दिलेल्या पत्राकडे दुर्लक्ष केले. त्याचबरोबर नोटीस बजावण्यापासून झालेली अतिक्रमण हटाव मोहिमेपर्यंतची कारवाई बेकायदेशीर असून न्यायालयाने मत्स्य व्यवसाय विभागाला पर्यायी जागा देण्याचा आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या प्रकरणी शनिवारी पहिली सुनावणी होवून पुढील सुनावणी १८ फेब्रुवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.www.konkantoday.com
