मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कोकणात धुमाकूळ घातला,सरकारने हस्तक्षेप करण्याची जनता दल सेक्युलर पक्ष व कोकण जनविकास समितीची मागणी

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी कोकणात धुमाकूळ घातला आहे. नियमबाह्यरित्या कर्ज वाटप करून कोणतीही आर्थिक साक्षरता नसलेल्या महिलांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले आहे. एका वेळी दोन वर्षं मुदतीचे पन्नास हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देत असल्या तरी पहिले कर्ज फिटण्यापूर्वी दुसरे, तिसरे कर्ज असे प्रकार झाले आहेत.परिणामी कर्जाची रक्कम दोन-तीन लाखांपासून पाच-सहा लाखांपर्यंत गेली आहे. रत्नागिरी जिह्यासह संपूर्ण कोकण पट्टीतील हजारो महिला मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत. या महिलांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्ष व कोकण जनविकास समितीने राज्य सरकारकडे केली आहे.यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. बंधन, ग्रामीण कुटा, समस्ता, इसाब फायनान्स, स्वस्तिक, विदर्भ, आरबीएल, संकष्टी, सारथी, उन्नती अशी या फायनान्स पंपन्यांची नावे आहेत. एका वेळी एका व्यक्तीला कमाल तीन कंपन्यांचे कर्ज देऊ शकतील, अशी तरतूद असताना आठ-आठ, दहा-दहा पंपन्यांनी एकेका व्यक्तीला कर्जपुरवठा केला आहे. परिणामी कर्जाची रक्कम दोन-तीन लाखांपासून पाच-सहा लाखांपर्यंत गेली आहे. मुख्यतः मजुरी व आंबा-काजू बागांचे वर्षातून येणारे उत्पन्न या पलीकडे कसलेही नियमित उत्पन्न नसताना दरमहा पंधरा-वीस हजारांपासून 40 हजार रुपयांपर्यंतचे हप्ते फेडायचे कसे, असा प्रश्न आज या महिलांसमोर निर्माण झाला आहे.