महाराष्ट्रात गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांमध्ये उत्साह दावोस मधून रेकॉर्डब्रेक गुंतवणूक आणणार – उदय सामंत, उद्योग मंत्री

मुंबई – दावोस येथे होणाऱ्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत तिसऱ्यांदा दावोस दौऱ्यावर जाणार आहेत. औद्योगिक विकासामध्ये फेव्हरीट राज्य म्हणून महाराष्ट्राकडे पाहिलं जातं, त्यामुळे या दौऱ्यातून राज्यासाठी विक्रमी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा विश्वास यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला आहे.

दावोस दौऱ्याच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने तब्बल ७ लाख कोटी रुपयांचे औद्योगिक सामंजस्य करार (MOU) करण्यात यश मिळवले आहे. यामुळे राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी नवा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्राने सलग “FDI” मध्ये पहिला क्रमांक कायम राखला आहे, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. या दौर्‍यात महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाचे भरगच्च कार्यक्रम दावोस दौर्‍यात राहणार आहेत. या दौर्‍यात एमआयडीसी, एमएमआरडीए, सिडको अधिकार्‍यांचे तसेच एमआयडीसी, एमएमआरडीए, सिडको अधिकार्‍यांचे शिष्टमंडळ सोबत असणार आहे. डेटा सेंटर्स, ऑटोमोबाईल्स, सेमिकंडक्टर, ईव्ही, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, अन्नप्रक्रिया, वस्त्रोद्योग, औषधी आणि पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रात मोठ्या संख्येने सामंजस्य करार या दौर्‍यात होणार आहेत. रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक राज्यात आणण्याचा प्रयत्न या दौर्‍यातून साध्य करण्याचा प्रयत्न होईल.

मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. त्यांनी सांगितले की, त्या काळात ९६ हजार कोटींच्या परकीय गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्या, परंतु त्यातून कोणतेही ठोस प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरले नाहीत. “दावोसला एकदाच जाऊन आलेल्या लोकांना राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीवर डाऊट येतोय,” असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला.

महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा राज्याला औद्योगिक क्षेत्रात नंबर १ बनवण्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात सलग तीन वर्षे गुंतवणुकीचे विक्रम मोडले जात आहेत. यामुळे येत्या काळात राज्यात ३ लाख नवीन युवकांना रोजगार मिळणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

दावोस दौऱ्याबाबत जनतेसोबत पारदर्शकता राखण्यासाठी मंत्री उदय सामंत यांनी आश्वासन दिले की, या दौऱ्यातील सर्व खर्च पहिल्या आठवड्यात जनतेसमोर मांडला जाईल.महाराष्ट्र सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे राज्याचा औद्योगिक विकास आणि रोजगार निर्मितीला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.