उच्च न्यायालयाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 102 कात कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिले.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील खैर लाकडाच्या तस्करीप्रकरणी नाशिक वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चिपळूण कनेक्शन उघड केले होते. यानंतर इडी आणि वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याठिकाणी असलेल्या कात निर्मिती कारखान्यावर छापे टाकले होते. तसेच याप्रकरणी वनक्षेत्रचे संरक्षण झाले पाहिजे, या उद्देशाने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुदतीनंतर ही कारखाने सुरू ठेवल्यामुळे न्यायालयाने रत्नागिरी, सिंधुदर्गतील 102 कारखाने बंद करण्याचे आदेश देत दिले आहेत. तसेच संबंधित यामधील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश दिले आहे.
चिपळूण येथील कारवाई मध्ये दहशतवादी विरोधी पथक (एटीएस) व सक्तवसुली संचालनालय ईडी यांच्यामार्फत सुद्धा समांतर तपास या प्रकरणांमध्ये केला होता. तसेच खैर तस्करी प्रकरणी गुजरात, नाशिक वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चिपळुणातील कात कारखान्यांवर केलेल्या कारवाईची आणि दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत उच्च न्यायालयाने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 102 कात कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशाने चिपळुणात कात व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत. या आदेशाने नाशिक वन विभागाच्या चिपळूण मधील कारवाईला मोठे यश आले आहे.
