राज्यावर ७,८२,९९१ कोटींच्या कर्जाचा डोंगर! महसूल तितकाच, पण १० वर्षांत वाढले पाच लाख कोटींचे कर्ज;

. सोलापूर : दहा वर्षांपूर्वी तीन लाख कोटींपर्यंत कर्जाचा बोजा असलेल्या सरकारच्या तिजोरीवर सध्या आठ लाख कोटींच्या कर्जाचा डोंगर उभारला आहे. दरवर्षी राज्य सरकार या कर्जापोटी ५७ हजार कोटींचे व्याज देत आहे. दुसरीकडे वेतन, निवृत्तीवेतनावर दरवर्षी अडीच लाख कोटी रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे सध्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने कर्जाशिवाय पर्याय नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

२०१४-१५ पासून राज्याचा महसूल अपेक्षित वाढला नाही, पण बाह्यकर्ज व त्यावरील व्याजाच्या ओझ्यामुळे सरकारी तिजोरी रिकामी होत आहे. कोरोनानंतर (२०२०-२१) दोन वर्षे सरकारला कर्मचाऱ्यांचा पगार, विकासकामे, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी बाहेरुन कर्ज काढावे लागले. तर आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी देखील जवळपास एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे नियोजन करावे लागले. सध्या सरकारकडे विकासकामांसाठी पुरेसा पैसा शिल्लक नसल्याची सद्य:स्थिती आहे. त्यामुळे पगार असो की अन्य वैयक्तिक योजना, निवृत्तीवेतन वेळेत द्यायला अडचणी निर्माण होत आहेत.या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली महसुल वाढीसंदर्भातील उपाय सूचविण्यासाठी समिती नेमली आहे. त्यात गृह, महसूल, कृषी, उच्च व तंत्रशिक्षण, परिवहन व नगर विकास विभागाचे देखील सचिव आहेत. तीन महिन्यात समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे. पेट्रोल, डिझेल, मद्यविक्री व निर्मितीवरील करात वाढ, गॅस सिलिंडरची दरवाढ, मुद्रांक शुल्कात वाढ, असे प्रमुख पर्याय समितीसमोर आहेत. पण, महागाई वाढल्यास सरकारला मोठ्या रोषाला सामोरे जायला लागू शकते. त्यामुळे समितीने सुचविलेले पर्याय सरकार स्वीकारणार का, याकडेही सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

दहा वर्षात वाढलेला कर्जाचा डोंगर

वर्ष – कर्ज

२०१४/२०१५ – २,९४,२६१ कोटी

२०१५/२०१६ – ३,२४,२०२ कोटी

२०१६/२०१७ – ३,६४,८१९ कोटी

२०१७/२०१८ – ४,०२,४०२ कोटी

२०१८/२०१९ – ४,०७,४०२ कोटी

२०१९/२०२० – ४,५१,११७ कोटी

२०२०/२०२१ – ५,१९,०८६ कोटी

२०२१/२०२२ – ५,७६,८६८ कोटी

२०२२/२०२३ – ६,२९,२३५ कोटी

२०२३/२०२४ – ७,११,२७८ कोटी

२०२४/२०२५ – ७,८२,९९१ कोटी

तत्कालीन सरकारने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात एक लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या वार्षिक कॅलेंडरला ‘आरबीआय’कडून मान्यता घेतली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण यासह इतर वैयक्तिक लाभाच्या योजना व विकासकामांसाठी सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच जवळपास ६५ हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. आता नव्या सरकारला जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांसाठी उर्वरित कर्ज घ्यावे लागणार असून त्यादृष्टीने २५ ते ३० हजार कोटींचे कर्ज काढण्याचे नियोजन सरकारने केल्याचे वित्त विभागातील विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.

अपेक्षित महसूल ४,९९,४६३ कोटी

महसुली खर्च ५.५० लाख कोटी

वेतनावरील खर्च १.६० लाख कोटी

निवृत्तीवेतन, व्याजावरील खर्च १.४० लाख कोटी

अंदाजे महसुली तूट. २५,००० कोटी