जात पडताळणीसाठी साध्या कागदावर शपथपत्र, आर्थिक भुर्दंड कमी होणार.
अनुसूचित जमाती वगळता इतर सर्व मागासवर्गीय जाती समुहाच्या जाती प्रमाणपत्रांची पडताळणीसाठी तालुका दंडाधिकारी यांच्या समोर साध्या कागदावर (विनामुद्रांक) करून देण्यात आलेली सर्व शपथपत्रे समिती कार्यालयाकडून स्विकारली जात असल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यक विभाग जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने केले आहे.राजापूर तहसीलदार कार्यालयातून घेण्यात येणार्या पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकाला आता आळा बसणार असून आर्थिक भुर्दंड आता कमी होत दिलासा मिळाला आहे.
तशी माहिती कुणबी समाजोन्नती संघ, मुंबई ग्रामीण शाखा राजापूरचे अध्यक्ष दीपक नागले यांनी दिली.शैक्षणिक कामी वा अन्य कारणास्तव कुणबी वा ओबीसी समाजातील व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर करताना त्यासोबत मुद्रांक पेपरवर प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र सादर करावे लागते. यासाठी यापूर्वी १०० रुपयांचा मुद्रांक पेपर चालत होता. त्यासाठी येणारा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील होता.www.konkantoday.com