चिपळूण, वालोपे येथील रेल्वेस्थानकाचे सुशोभीकरणाचे मोडतोड.
चिपळूण, वालोपे येथील रेल्वेस्थानकाचे सुशोभीकरण करण्यात आले. अडीच महिन्यापूर्वी त्याचे उद्‍घाटनही झाले; मात्र अडीच महिन्यात या सुशोभीकरणाच्या कामाची वाट लागली आहे. नासधूस झालेल्या कामाची दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जाणार आहे. भविष्यात रेल्वेने या कामाची देखरेख करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून सुरू झाली आहे. तत्कालीन मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या पुढाकाराने कोकण रेल्वेमार्गावरील पर्यटनदृष्ट्या महत्वाच्या आणि प्रवाशांची सातत्याने वर्दळ असणाऱ्या रेल्वेस्थानकांच्या सुशोभीकरणाचे काम पहिल्या टप्प्यात करण्यात आले. त्यामध्ये चिपळूण रेल्वेस्थानकाचा समावेश आहे. साडेपाच कोटी रुपये खर्चातून सध्याचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे.
मोठमोठ्या प्रोफ्लेक्स सीट शेड, कोकणातील निसर्गसंपदा, जीवनशैलीचे पावलोपावली घडणारे दर्शन, उभारण्यात आलेली शिल्प यामुळे हे स्थानकचिपळूणच्या वैभवात भर टाकणारे ठरत आहे. सुशोभीकरणात वन्यप्राणी, जलचर, कोकणी संस्कृतीमध्ये असलेली दुभती जनावरे आदींची शिल्पे (स्टॅच्यू) प्रवेशद्वाराच्या प्रांगणातच फुलझाडांनी सुशोभित व स्थानिक वृक्षराजींनी असलेल्या बगीच्यामध्ये उभारली आहेत. सुशोभीकरणासाठी जांभा दगडाचा अत्यंत रेखीव, आकर्षक धाटणीच्या पद्धतीने वापर करण्यात आला आहे. प्रवासी मार्गावर तसेच स्थानक परिसराभोवतीच्या भिंतीवर कोकणी संस्कृतीचीओळख सांगणारी भित्तीचित्रे रंगवण्यात आली आहेत. सुशोभीकरणाचे उद्‍घाटन २ ऑक्टोबरला झाले. यापुढे वर्षभर त्याची देखभाल दुरुस्तीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जाणार आहे. असे असतानाच प्रवेशद्वारासमोर सुशोभित करण्यात आलेल्या बगीच्यामधील वाघाचे शेपूट तोडण्यात आले आहे, तर सांबराची शिंगे उपटण्यात आली आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून शिंगे तुटलेले सांबर, शेपूट तुटलेला वाघ आजही तशाच अवस्थेत आहेत. आता बांधकाम विभागाकडून तुटलेले अवयव जोडण्यात येणार आहेत.सध्या रेल्वेस्थानकात आलेले प्रवासी आपली लहान मुले या बगीचामध्ये खेळण्यासाठी नेतात, फोटो काढतात. त्यांच्याकडूनच शेपूट, शिंगे तुटली गेली असल्याचे सांगितले जात आहे. मध्यंतरी बगीच्यामध्ये पाणीच मारले न गेल्याने गवत सुकत चालले होते. अखेर कोकण रेल्वे अन्याय निवारण समितीचे अध्यक्ष शौकत मुकादम यांनी आवाज उठवल्यावर पाणी मारणे सुरू केले.रेल्वेस्थानक सुशोभित झाले असताना त्याचे सौंदर्य टिकून राहण्यासाठी बांधकाम तसेच कोकण रेल्वे प्रशासनानेही आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
