आरटीआय कायद्याची महाराष्ट्रात दुर्दशा; सर्वाधिक अपिले, तक्रारी प्रलंबित!
पुणे : माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) माध्यमातून लोकशाच्या दृष्टीने पारदर्शकता वाढवणे गरजेचे असताना आपण विकलांगतेकडे चाललो आहोत. राजकीय अनास्थेचा फायदा घेऊन प्रशासकीय व्यवस्थेने कायद्याचा बट्ट्याबोळ केला आहे, अशी टीका माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी केली. नोकरशाहीचे कुभांड रचणाऱ्यांविरोधात हा कायदा व्यापक करण्यासाठी मोठे जनआंदोलन उभे करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी देशात माहिती अधिकार कायदा लागू होऊन १९ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर सजग नागरिक मंचातर्फे ‘माहिती अधिकाराची दशा आणि दिशा’ या विषयावर झालेल्या चर्चासत्रात झगडे बोलत होते. विधीज्ञ डॉ. प्रल्हाद कचरे, मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, जुगल राठी या वेळी उपस्थित होते.’कामगारांच्या आंदोलनातून जन्माला आलेला ‘आरटीआय’ कायदा सक्षम होण्याऐवजी कमकुवत करण्यावर प्रशासकीय व्यवस्थेचा भर आहे. हा कायदा संसदेने केला आहे. त्यामुळे त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत. त्यासाठी जनतेने त्यांना उत्तरदायी केले पाहिजे.
असे केले तरच प्रशासकीय व्यवस्थेवर अंकुश राहील. तंत्रज्ञानाचा हस्तक्षेप वाढवणेही महत्वाचे आहे. राज्यघटनेत भारतीयांना घटनात्मक सार्वभौमत्व अधोरेखित केले आहे. माहिती अधिकार कायदा सक्षम झाल्यास जनतेचा लोकशाहीतील सहभाग वाढेल,’ असे कचरे यांनी नमूद केले.
सद्य:स्थितीला राज्यात माहिती आयोगाच्या आयुक्तांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यावर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे ही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची रोजगार हमी योजना असून, रिक्त पदांवर माहिती अधिकार क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींची नियुक्ती करण्यासाठी चळवळ सुरू केली पाहिजे, अशी अपेक्षाही झगडे यांनी व्यक्त केली.
आरटीआय’च्या वाढत्या वापरामुळे प्रशासनात धाक निर्माण झाला आहे. मात्र, अद्याप त्याचा वापर पूर्ण क्षमतेने होत नसून त्याला पंगू करण्याचे प्रयत्न प्रशासन करत आहे. परिणामी देशभरात साडेचार लाख द्वितीय अपिले प्रलंबित आहेत. त्यातही महाराष्ट्रात सर्वाधिक अपिले, तक्रारी प्रलंबित आहेत, अशी माहिती कचरे यांनी दिली.
