लाडक्या बहिणींसाठी पैसा, प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला नाही…उच्च न्यायालयाची नाराजी!

नागपूर : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’सह मोफत लाभ देणाऱ्या विविध योजनांच्या वैधतेवर राज्य शासनाने अद्यापही उत्तर न दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर योजना सुरू झाली, पैसे वाटून देखील झाले. परंतु, सात-सात वर्षे लोटूनही प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळत नाही, अशा शब्दांमध्ये उच्च न्यायालयाने मौखिक स्वरूपात आपली नाराजी व्यक्त केली. शासनाच्या योजनांविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे.*या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने वडपल्लीवार यांना ‘फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲण्ड बजेट मॅनेजमेंट’ कायद्यातील तरतुदींसह इतर आवश्यक माहिती रेकॉर्डवर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार त्यांनी नवीन माहितीचा समावेश असलेला अर्ज न्यायालयात सादर करून याचिकेत दुरुस्ती करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मंजूर करून सरकारला सुधारित याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. राज्याची बिकट आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वादग्रस्त योजनांसंदर्भातील निर्णय असंवैधानिक, मनमानी व तर्कहीन घोषित करण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्याची मुख्य मागणी आहे.निवडणुकीमध्ये विजय मिळविण्यासाठी नागरिकांना मोफत लाभ अदा करणाऱ्या योजना राबविण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे. अशा योजनांमुळे राज्याचे आर्थिक आरोग्य खराब होते. निवडणुकीचे पावित्र्य नष्ट होते. सार्वजनिक निधीचा मोठा भाग खर्च होऊन राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडतो. सार्वजनिक हिताची कामे पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडे आवश्यक रक्कम शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे या योजना राज्याच्या हिताकरिता धोकादायक आहेत, असेही याचिकेमध्ये नमूद आहे.उच्च न्यायालयाने ३ ऑक्टोबर रोजी राज्य शासनाला नोटीस बजावत योजनेच्या वैधतेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. यावर आज सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली होती. परंतु, अवधी देऊनही उत्तर न दिल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आर्थिक मोबदला देण्यासाठी एकीकडे पैसे नाही तर दुसरीकडे मोफत योजनांचे पैसे तत्काळ वाटले जात असल्याचे मौखिक निरीक्षण उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. शासनाला अखेरची संधी देत आता चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी व राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील, वरिष्ठ विविज्ञ देवेन चौहान यांनी बाजू मांडली.