महायुती सरकारला दणका! निवडणूक आयोगाने ‘ते’ निर्णय केले रद्द!! महामंडळाच्या नियुक्त्यांवरही गाज!!!

निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यातल्या महायुती सरकारने घेतलेले निर्णय निवडणूक आयोगाने रद्द केले आहेत. आचारसंहिता लागल्यानंतर काढलेले 110 शासन आदेश म्हणजेच जीआर, निविदा रद्द करण्यात आले आहेत. सरकारने आचारसंहिता लागल्यानंतर जे निर्णय घेतले त्याबाबत राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. शिवाय याबाबत तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर जे निर्णय सरकारने घेतले होते ते सर्व वेबसाईटवरून काढून टाकण्यात आले आहेत. शिवाय ज्या निविदा घाईघाईने काढण्यात आल्या होत्या त्या ही रद्द करण्यात आल्या आहेत.*जे निर्णय घेण्यात आले ते मतदानावर आणि मतदारांवर प्रभाव टाकू शकतात हे निदर्शनास आले. त्यानंतर आयोगाने ही कारवाई केली आहे. दरम्यान काही महामंडळाच्या नियुक्त्याही त्यांवरही गाज आणली गेली आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी काढलेल्या काही जीआर हे वैधानिक मंडळे आणि महामंडळांच्या स्थापनेशी संबंधित होते. त्यामुळे त्यावरील नियुक्त्यांनाही स्थिगिती देण्यात आल्याची माहिती आता समोर येत आहे. हा युती सरकारसाठी मोठा दणका समजला जात आहे.15 ऑक्टोबर रोजी दुपारी निवडणुकींची घोषणा झाली. त्याच वेळी महायुतीतल्या जवळपास 27 नेत्यांची महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे नियमानुसार या नियुक्त्या लागू होवू शकत नाहीत. याबाबतची तक्रारही विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यानंतर याबाबतचा अहवाल मागवण्यात आला होता. त्यानंतर यातील काही निर्णय हे थेट मतदारांना प्रभावित करणारे आहेत हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे ते निर्णय आता रद्द करण्यात आले आहेत. शिवाय महामंडळांच्या नियुक्त्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे.एकीकडे जीआर आणि निविदा रद्द होत असताना राजकीय नियुक्त्यांनाही ब्रेक लावला आहे. निवडणूकीच्या तोंडावर नाराजांना शांत करण्यासाठी महामंडळाच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. पण महामंडळाच्या अध्यक्षपद मिळण्याचा आनंद व्यक्त करण्या आधीच ते पद हातून निसटले आहे. या बरोबर राज्याच्या योजना घराघरात पोहोचवण्यासाठी मुख्यमंत्री दुत ही संकल्पना पुढे आणली होती. त्या संकल्पनेलाही ब्रेक लावण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री दुत या संकल्पनेवरही विरोधी पक्षनेत्यांनी आक्षेप घेतला होता.विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुतीसाठी हा मोठा दणका समजला जात आहे. सरकारने शेवटी शेवटी निर्णयाचा धडाका लावला होता. सरकार गतीमान काम करत आहे असे सांगितले जात होते. पण या निर्णयाच्या धडाक्यावर विरोधकांनी जोरदार टिकेची झोड उठवली होती. सत्ताधारी स्वत: च्या फायद्यासाठी हे निर्णय घेत असल्याचा आरोप झाला होता.शिवाय याची तक्रार निवडणूक आयोगाला केली होती. शेवटी त्यावर आयोगाने कारवाई केली आहे.