महायुती सरकारनं काढलेला SC-ST उपवर्गिकरणासंबंधीचा जीआर रद्द होणार? राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचे संकेत

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील महायुती सरकारनं काल १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी SC-ST प्रवर्गात उपवर्गीकरणासाठी हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्याचा शासन निर्णय अर्थात जीआर प्रसिद्ध केला होता.आता हा जीआर एका नियमात अडकल्यानं तो रद्द होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचे संकेत राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्सलिंगम यांनी दिले आहेत. विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सुरु असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमाच्या तयारीची माहिती त्यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी काल काढण्यात आलेल्या जीआरबाबत महत्वाचं विधान केलं आह. दरम्यान, SC-ST आरक्षणाच्या उपवर्गिकरणाच्या समितीबाबतचा शासन आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर काढल्याची माहिती मिळते आहे. त्यामुळं हा निर्णय आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडणार असल्याची देखील चर्चा सुरु आहे. त्यामुळं हा निर्णय रद्द होण्याची नामुष्की महायुती सरकारवर ओढवण्याची शक्यता आहे.