मुख्यमंत्र्यांचे चर्चेचे आमंत्रण मनोज जरांगे-पाटील यांनी फेटाळले

मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आज मराठा उपसमितीची बैठक घेतली. या बैठकीत शिंदे समितीने सादर केलेला प्राथमिक अहवाल स्वीकारला आहे.अहवालानुसार जुन्या नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याकरता प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती एकनाथ शिंदे यांनी आज (दि.३०) दिली. यावर मनोज जरांगे- पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत घेत अर्धवट आरक्षण मान्य नसल्याचे सांगितलेपुढे म्हणाले की, मला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांचा फोन आला होता. जुन्या नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत सरकारने समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारला आहे. तर उद्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह बैठक बोलावली आहे. पुरावे सापडलेल्या मराठ्यांना अर्धवट प्रमाणपत्र दिले, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र होईल, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.
फक्त मराठवड्यातील नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना ओबीसीमधूनच सरसकट आरक्षण द्या, अर्धवट किंवा फक्त मराठवाड्यातील मराठयांसाठी आरक्षण मी घेणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे – पाटील यांनी घेतली आहे. राज्य सरकारने मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करू, यावर ते म्हणाले, पुरावे कुठेही मिळो पण आरक्षण संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला द्यावे लागेल. त्यासाठी फक्त मराठवाड्यातील नव्हे, संपूर्ण राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक बोलवा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट आरक्षण दिलं तरच आंदोलन थांबणार अन्यथा नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
www.konkantoday.com