विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा शिक्षकांच्या डोक्याला ताप.
राज्य शासनाच्या धोरणाप्रमाणे प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश, पाठ्यपुस्तके, पोषण आहार मोफत देण्यात येतो. यंदा गणवेशासाठीचे कापडही दर्जेदार नाही. अंदाजे मापाने कपडे शिवल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना कपडे छोटे होतात तर काहींना ते खूपच मोठे होत आहेत. त्यामुळेच शिक्षकांची डोकेदुखी वाढली असून, पालकांनाही त्रास सहन करावा लागतो आहे. मागील तीन वर्षापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुका झालेल्या नाहीत. मुदत संपल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नेमले आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकाऱ्यांच्या मनमानीपणाचा आणि दुर्लक्षाचा थेट फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे. यापूर्वी प्रतिवर्षी ज्या त्या शाळेच्या पटसंख्येप्रमाणे प्रत्येकी दोन गणवेशाचे प्रत्येकी ३०० रुपयांप्रमाणे एकूण रक्कम शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा होत होती. ही रक्कम जमा झाल्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समिती व मुख्याध्यापक कापडाची गुणवत्ता पाहून ते कापड खरेदी करत तसेच प्रत्येक विद्यार्थ्याचे माप घेऊन त्या मापात कपडे शिवून घेतले जात होते. स्वातंत्र्यदिनापूर्वी विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेशाचे वाटप होत होते; मात्र चालू वर्षी मात्र शिक्षण मंत्रालयाने संपूर्ण बदलाचे धोरण स्वीकारून राज्यपातळीवर हे काम कुणावर तरी सोपवले असावे आणि त्या यंत्रणेने रेडिमेड व्यापाऱ्याप्रमाणे सरासरी माप ग्राह्य धरून अत्यंत हलक्या दर्जाचे कापड व निकृष्ट शिलाई असलेले गणवेश विद्यार्थ्यांना दिले आहेत. काही गणवेश उसवलेले आहेत. त्यामुळे सावळागोंधळ झाला आहे. पालकांमध्ये नाराजी पसरली असून, शिक्षकांची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळेच प्रशासनासह शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात तीव्र भावना व्यक्त होत आहे.
