ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील सरकारी बांधकामे ठप्प, ही आहेत कारणे!
नागपूर : सध्या महाराष्ट्रात निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. सत्ताधारी महायुती सरकारने रोज लोकप्रिय घोषणांची मालिका सुरू केली आहे. विकासकामांच्या घोषणा केल्या जात आहेत. दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडे देणी चुकती करण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही.*राज्य शासनाकडे ४० हजार कोटींहून अधिकची देयके थकल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्यभरातील सुमारे तीन लाखांहून अधिक कंत्राटदारांनी घेतलेली शासनाची सर्व कामे थांबवली आहेत. यामुळे त्यांच्या बंद कामाचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची फेब्रुवारीपासून सरासरी ४० हजार कोटींची देयके थकली आहेत. अनेकांनी कर्ज घेऊन कामे सुरू केल्याने त्यांच्यावर कर्ज परतफेडीचे संकट ओढवले आहे. त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांचे वेतनही थकले आहे. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटना आणि इतर संघटनांनी शासनाला निवेदन देऊन थकीत रक्कम चुकती करण्याची विनंती केली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे कंत्राटदारांनी शासनाची कामे थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.गुरुवार ११ ऑक्टोबरला दुपारी ४ वाजता राज्यातील ३५ जिल्ह्यांतील संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक पार पडली. त्यात राज्यातील ३ लाख कंत्राटदार त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व कंत्राटदारांवर अवलंबून असलेल्या घटकांना दररोज तीन वेळा मेल करणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले, सरचिटणीस सुनील नागराळे यांनी कळवले आहे.*किती देयके थकित*संपूर्ण राज्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची विविध कामे सुरू आहे. उत्तर महाराष्ट्रात १९ हजार कोटींची कामे मंजूर आहे, यापैकी कंत्राटदारांनी चार हजार कोटींची कामे केली असून त्याची देयके थकीत आहे. त्याचप्रमाणे, मराठवाड्यात १४ हजार कामे मंजूर असून त्यापैकी ४२०० कोटींची, पश्चिम महाराष्ट्रात १२ हजार कोटींची कामे मंजूर असून त्यापैकी २५०० कोटींची देयके थकीत आहेत. विदर्भात १६ हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. त्यापैकी कंत्राटदारांनी केलेल्या ६५०० कोटींच्या कामाची देयके त्यांना मिळाली नाही. कोकण व मुंबई विभागातही स्थिती अशीच आहे.*काय आहे मागण्या?*शासनाने १०० टक्के आर्थिक तरतूद असेल तरच कामांना मंजुरी द्यावी, कामाची विभागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मंजूर संस्था आणि कंत्राटदार यांच्यात ३३:३३:३४ या प्रमाणात करावी, अशी मागणी कंत्राटदारांच्या संघटनांनी केली आहे.*या घटकांवर होतो परिणाम*सरकारच्या रस्ते, पूल, इमारती बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग असतो. कंत्राटदाराच्या माध्यमातून ही कामे केली जातात. एका कंत्राटदाराकडे मजुरांपासून तर अभियंत्यांपर्यंत कर्मचारी काम करतात. कंत्राटदारांची देयक थकल्यावर कामगारांची देणीही थकते व त्याचा परिणाम त्यांच्या उदरनिर्वाहावर होते याचा विचार सरकारने करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
